• December 25, 2017

सूचना एवं तकनीक की पहल को प्रभावी ढ़ंग लागू करें — एडीसी सुशील सारवान

सूचना एवं तकनीक की पहल को प्रभावी ढ़ंग लागू करें — एडीसी सुशील सारवान

झज्जर, 25 दिसंबर। सुशासन दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कानफ्रेसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। 1

मुख्यमंत्री की वीडियो कानफ्रेसिंग उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त सुशील सारवान ने संबधित विभागों के अधिकारियों व जनप्रनितिधियों के साथ बैठक की।

एडीसी ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि सुशासन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री ने आमजन को राहत देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में आईटी को बढ़ावा देने के आदेश दिए हैं उनको तत्काल अमलीजामा पहनाएं।

प्रशासनिक व अन्य सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन में सूचना एंव तकनीक का उपयोग निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ कार्यों के निपटान में तेजी लाएगा।

अतिरिक्ति उपायुक्त ने कहा कि 25 दिसंबर 2014 को पहले सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया था। आईटी की पहल ने सुशासन को गति देने का काम किया है। ई- दिशा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, ऑन लाइन सेवाओं से सरकारी कार्यो में काफी पारदर्शिता आई और साथ ही जवाबदेही भी तय हुई है, लेकिन सुधार सत्त प्रक्रिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस 2017 के अवसर पर आईटी की नई पहल शुरू करने के आदेश दिए हैं ताकि आमजन को अधिक सहुलियतों के साथ सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम में आमजन की बात सुनने के लिए स्वच्छ मैप नाम का एप शुरू किया गया है। अब कोई भी नागरिक अपने मोबाइल के माध्यम से गंदगी की तस्वीर अपलोड कर सकता है। गंदगी की तस्वीर एप पर अपलोड होते ही संबधित अधिकारी तक पंहुच जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि डीसी ई- डैश बोर्ड यानि दर्पण साफटवेयर के उपयोग से प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जिला उपायुक्त तक जिला में सभी योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति व समीक्षा ऑनलाइन कर सकेंगे।

होटल व्यवसायियों की सुगमता के लिए डिजिटल विजिटर रजिस्टर योजना शुरू की जा रही है ताकि होटल में ठहरने वाले प्रत्येक विजिटर का पूरा रिकार्ड अपडेट रखा जा सके।

एडीसी ने बताया कि एनिवेयर एनिटाइम वीसी मोड के तहत प्रशासनिक सचिवों व जिला उपायुक्त स्तर तक अधिकारी अब डेस्क टॉप, लैपटाप,मोबाइल व टैबलेट के माध्यम से भी वीडियों कानफं्रेस कर सकेंगे। इससे समय व संसाधनों की बचत होगी। श्री सारवान ने कहा कि अब वन विभाग की एनओसी भी ई-सेवा के दायरे में शामिल होगी।

सारवान ने कहा कि आमजन को सरकारी सेवाएं समय पर सही तरीके से मुहैया करवाने के लिए सरल कार्यक्रम शुरू किया है। सरल कार्यक्रम के तहत सौ से ज्यादा ऑफ लाइन सेवाओं को ऑनलाइन सेवाओं के दायरे में शामिल किया जाएगा।

150 से ज्यादा इंटिग्रेटिंग ऑनलाइन सेवाओं को सरल से जोड़ा जाएगा। सरल कार्यक्रम ई-दिशा व अटल सेवा केंद्रों पर उपलब्ध करवा जाएगा। ताकि आमजन को अपने नजदीक ही सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल सके।

बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, जिप चेयरमैन परमजीत सौलधा, पुर्व विधायक दरियाव सिंह राजौरा, अनिल शर्मा, राजपाल शर्मा, प्रेम सुबाना, महेश कुमार, सुनीता चौहान, विनोद यादव , अशोक गुप्ता, कैप्टन जगदीश खोरड़ा, जीतू चेयरमैन, परमजीत सेठी, कमलेश अत्रि, जगबीर सुहाग, अश्विनी शर्मा, धर्मबीर, प्रवीण गर्ग, रामकुमार राजौरा तथा प्रशासन की ओर से सीटीएम अश्विनी कुमार, डीडीपीओ विशाल, डीआईओ अमित बसंल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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