भारत बनेगा दुनिया की ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा केंद्र, 2035 तक बढ़ेगी तेल और बिजली की खपत: IEA

World Energy Outlook 2026 के मुताबिक, अगले दशक में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया मिलकर वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में होने वाली बढ़ोतरी का 45% हिस्सा होंगे। भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी और गैर-फॉसिल स्रोतों से आधे से अधिक बिजली उत्पादन संभव होगा। लेकिन तेल आयात पर निर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती भी बनी रहेगी।
लखनऊ (निशांत सक्सेना)—–   दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है और इस बदलाव के केंद्र में अब भारत उभर रहा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट World Energy Outlook 2026 के मुताबिक, चीन की ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया आने वाले वर्षों में वैश्विक ऊर्जा मांग के नए केंद्र बनेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, 2035 तक वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में जितनी बढ़ोतरी होगी, उसका करीब 45% हिस्सा भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया से आएगा। भारत में ऊर्जा की जरूरतें दुनिया के किसी भी दूसरे देश या क्षेत्र के मुकाबले तेजी से बढ़ेंगी। इसकी वजह आर्थिक विकास, उद्योगों का विस्तार, शहरीकरण, परिवहन की बढ़ती जरूरत और गर्मी से बचने के लिए कूलिंग की मांग में इजाफा है।
IEA का आकलन है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 से 2035 के बीच औसतन 6.2% सालाना की दर से बढ़ सकती है। इसी के साथ देश में ऊर्जा निवेश भी तेजी से बढ़ेगा। रिपोर्ट के Current Policies Scenario के मुताबिक, 2035 तक भारत में ऊर्जा क्षेत्र का निवेश 2025 के स्तर से 85% अधिक हो सकता है। इस लिहाज से भारत आने वाले दशक में ऊर्जा निवेश के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजारों में शामिल होगा।
बिजली की मांग में हर साल करीब 6% बढ़ोतरी
भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का सबसे स्पष्ट संकेत बिजली की मांग में दिखेगा। IEA के Stated Policies Scenario के मुताबिक, 2035 तक देश में बिजली की मांग औसतन करीब 6% सालाना बढ़ सकती है। उद्योगों, घरों, परिवहन और इमारतों में बिजली के इस्तेमाल के विस्तार के साथ एयर कंडीशनर और दूसरे उपकरणों की बढ़ती संख्या भी इसकी वजह होगी।
रिपोर्ट का एक अहम संकेत गर्मी और कूलिंग की बढ़ती जरूरत से जुड़ा है। दुनिया में पहली बार इमारतों को ठंडा रखने के लिए ऊर्जा की मांग, उन्हें गर्म रखने की मांग से आगे निकल गई है। भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में इसका असर बिजली व्यवस्था पर खास तौर से पड़ेगा।
IEA के मुताबिक, 2025 से 2035 के बीच भारत में ठंडे किए जाने वाले फ्लोर स्पेस में 285% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि घरों, दफ्तरों और दूसरी इमारतों में एयर कंडीशनिंग की जरूरत तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में बिजली की कुल खपत के साथ गर्मियों के महीनों में अधिकतम बिजली मांग यानी पीक डिमांड भी बढ़ेगी।
यह चुनौती केवल ज्यादा बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं होगी। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण और बिजली व्यवस्था में लचीलापन भी बढ़ाना होगा।
गैर-फॉसिल स्रोतों से आधे से अधिक बिजली की उम्मीद
बिजली की बढ़ती मांग के बीच भारत के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय और दूसरे गैर-फॉसिल स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ने का अनुमान है। IEA के मुताबिक, 2035 तक भारत में कुल बिजली उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा गैर-फॉसिल स्रोतों से आ सकता है।
इस बदलाव में सौर ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी। सौर और पवन ऊर्जा के साथ परमाणु ऊर्जा तथा दूसरे कम उत्सर्जन वाले स्रोत भी बिजली उत्पादन में योगदान देंगे। लेकिन IEA यह भी संकेत देता है कि भारत के लिए कोयले की भूमिका जल्द खत्म नहीं होने वाली। देश के पास घरेलू कोयला संसाधन हैं और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला आधारित उत्पादन व्यवस्था का महत्व बना रहेगा।
यही भारत के ऊर्जा बदलाव की बड़ी चुनौती है। एक ओर सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़ानी है, दूसरी ओर बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की विश्वसनीयता भी बनाए रखनी है। इसके लिए ग्रिड, स्टोरेज और बिजली व्यवस्था के संचालन में निवेश जरूरी होगा।
तेल की खपत बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता भी बनी रहेगी
रिपोर्ट भारत के लिए तेल को लेकर एक दूसरी तस्वीर पेश करती है। इलेक्ट्रिक वाहनों और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद भारत में तेल की मांग अगले दशक में बढ़ने का अनुमान है।
IEA के Current Policies Scenario के मुताबिक, 2035 तक भारत में तेल की मांग में करीब 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तेल की मांग में होने वाली कुल वृद्धि का करीब आधा हिस्सा होगी। परिवहन, भारी माल ढुलाई, विमानन और पेट्रोकेमिकल उद्योग इसकी प्रमुख वजह होंगे।
इसके साथ भारत की घरेलू कच्चे तेल की आपूर्ति में भी कमी आने का अनुमान है। Business as usual यानी मौजूदा नीतियों वाले परिदृश्य में IEA ने अगले दशक में भारत के कच्चे तेल उत्पादन में करीब 20% गिरावट का आकलन किया है। दूसरी ओर, देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ने की संभावना है। Current Policies Scenario में यह 2025 के करीब 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2035 में 7.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो सकती है।
इसका सीधा अर्थ है कि भारत को अपनी बढ़ती रिफाइनिंग जरूरतों के लिए विदेश से अधिक कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत की रिफाइनरियां मध्य पूर्व से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भर रहेंगी। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे समुद्री मार्गों पर किसी भी तरह का संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर सकता है।
ऊर्जा संकट ने विद्युतीकरण की जरूरत को और स्पष्ट किया
IEA की रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही में बाधा ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ा झटका दिया है। एजेंसी इसे इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्ति संकट बताती है। इस संकट ने तेल और गैस आयात पर निर्भर देशों को अपनी ऊर्जा रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में बिजली के इस्तेमाल को पहले ही बढ़ाया है, वे इस साल के ऊर्जा आपूर्ति संकट से बेहतर तरीके से निपट सके। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का महत्व बढ़ रहा है।
IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल का कहना है कि होर्मुज संकट ने ऊर्जा व्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। संकट जितना लंबा चलेगा, उसके प्रभाव उतने गहरे होंगे। उनके मुताबिक, ऊर्जा सुरक्षा और एनर्जी ट्रांजिशन अब पहले से कहीं अधिक करीब आ गए हैं। हालांकि, देशों को एक निर्भरता से निकलकर दूसरी निर्भरता में नहीं फंसना चाहिए।
सिर्फ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं
IEA की रिपोर्ट भारत के सामने एक साथ कई काम रखने वाली तस्वीर पेश करती है। देश को तेजी से बढ़ती बिजली की मांग पूरी करनी है, गर्मी से बढ़ने वाली कूलिंग जरूरतों के लिए तैयार होना है, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ानी है और तेल आयात पर निर्भरता घटाने के रास्ते तलाशने हैं।
वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट के अलग-अलग परिदृश्यों में 2035 तक बिजली दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत का करीब 28% से 35% हिस्सा बन सकती है। वहीं, Net Zero Emissions Scenario में घरों के ऊर्जा बिल 2035 तक 5% कम होने और ऊर्जा क्षेत्र में 1.56 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार पैदा होने का अनुमान है। ये वैश्विक अनुमान हैं, भारत के लिए अलग से दिए गए आंकड़े नहीं।
रिपोर्ट का एक अहम संदेश यह है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। बिजली की उपलब्धता, कीमत, ग्रिड की क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच भी उतनी ही जरूरी होगी। भारत के लिए आने वाले दशक में यही तय करेगा कि तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतें उसे आयात और जीवाश्म ईंधन पर और निर्भर बनाती हैं या वह अधिक सुरक्षित और कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ पाता है।

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