- August 2, 2021
पेगासस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध तीन याचिकाओं पर 5 अगस्त को सुनवाई : सर्वोच्च न्यायालय
“लक्षित निगरानी” “निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन”
**********************************
सर्वोच्च न्यायालय 5 अगस्त को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें इजरायली साइबर सुरक्षा फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाए गए पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निगरानी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।
मामले में अदालत के समक्ष तीन याचिकाएं हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार द्वारा दायर की गई हैं, दूसरी अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा और तीसरी सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा दायर की गई है।
राम और कुमार ने आरोपों की उच्चतम न्यायालय के मौजूदा या पूर्व न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है।
दोनों ने अपनी याचिका में कहा कि “सैन्य-ग्रेड स्पाइवेयर” का उपयोग करके इस तरह की “लक्षित निगरानी” “निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन” है।
याचिका में कहा गया है: “पेगासस हैक संचार, बौद्धिक और सूचनात्मक गोपनीयता पर सीधा हमला है, और इन संदर्भों में गोपनीयता के सार्थक अभ्यास को गंभीर रूप से खतरे में डालता है”।
याचिका में कहा गया है कि निगरानी/अवरोधन केवल सार्वजनिक आपातकाल के मामलों में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में उचित है, और ऐसी स्थितियों के अस्तित्व का उचित रूप से अनुमान लगाया जाना चाहिए और केवल सरकार के आकलन पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने आरोपों की जांच के आदेश देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
याचिका में अदालत से सरकार को यह बताने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था कि क्या उसकी किसी एजेंसी ने ‘स्पाइवेयर’ के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था और/या इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी के लिए नियोजित किया था।
शर्मा की याचिका में विवाद पर मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया गया और कहा गया कि “पेगासस घोटाला गंभीर चिंता का विषय है और भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है।”
ब्रिटास की याचिका में कथित जासूसी पर मीडिया में हुए खुलासे की जांच की मांग की गई है और कहा गया है कि स्पाइवेयर के आरोप दो अनुमान देते हैं – कि यह भारत सरकार द्वारा या किसी विदेशी एजेंसी द्वारा किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया “अगर यह भारत सरकार द्वारा किया जाता है तो यह अनधिकृत तरीके से किया जाता है। शासक दल के व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों के लिए संप्रभु राशि के खर्च की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि किसी विदेशी एजेंसी द्वारा जासूसी की जाती है, तो यह बाहरी आक्रमण का कार्य है, जिससे भी गंभीरता से निपटने की आवश्यकता है, ”।
