- August 4, 2018
‘डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना’ में बिहार शामिल- उप मुख्यमंत्री
नई दिल्ली—- बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा डिजिटल भुगतान पर गठित जीएसटी मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने बताया कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज हुई जीएसटी काउन्सिल की 29वीं बैठक में बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की सहमति दी।
सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए राज्यों से प्राप्त डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है जिसकी अनुशंसा पर सितम्बर के अंतिम सप्ताह में गोवा में होने वाली जीएसटी काउन्सिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
जीएसटी काउन्सिल ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में रहने वाले गरीबों व केसीसीधारक किसानों को रुपे कार्ड और भीम एप्प से भुगतान करने पर टैक्स में 20 प्रतिशत की रियायत, जो अधिकतम 100 रुपये होगा, का निर्णय लिया है। बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की अपनी सहमति दी है।
पहली बार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की समस्याओं पर विचार के लिए जीएसटी काउन्सिल की आयोजित विशेष बैठक में राज्यों से आए डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया। मंत्री समूह इन सभी सुझावों पर विचार कर जीएसटी काउन्सिल से अनुशंसा करेगा जिस पर दो महीने के अंदर छोटे उद्यमियों को राहत देने पर गोवा में आयोजित काउन्सिल की बैठक में निर्णय लिया जायेगा।
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बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली
