- March 3, 2024
टीआईपीआरए मोथा और त्रिपुरा और भारत की सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर
राज्य के स्वदेशी लोगों की समस्याओं का “स्थायी समाधान” लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में टीआईपीआरए मोथा और त्रिपुरा और भारत की सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
शाह ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, सरकार ने इतिहास का सम्मान किया है, पिछली गलतियों को सुधारा है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार किया है।
नॉर्थ ब्लॉक में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “मैं त्रिपुरा के सभी हितधारकों को आश्वस्त करता हूं कि अब आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए तंत्र बनाने में दो कदम आगे रहेगी।”
गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं बदल सकता लेकिन हर कोई अपनी पिछली गलतियों से सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है।
उन्होंने कहा कि त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन, जिसे टीआईपीआरए मोथा के नाम से जाना जाता है, और सभी आदिवासी दलों ने रचनात्मक भूमिका निभाई है और त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने भी इस समझौते के प्रति ईमानदारी से काम किया है।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों में 11 शांति और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
उन्होंने कहा कि विद्रोही समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के साथ शांति समझौते पर पहले हस्ताक्षर किए गए थे और लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के लिए यह आखिरी समझौता होगा।
टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत देबबर्मा मूल निवासियों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर ‘आमरण अनशन’ पर थे।
केंद्र सरकार के वार्ताकारों के आश्वासन के बाद वह राष्ट्रीय राजधानी आये और समझौते के लिए राजी हो गये.
