कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से विद्यालयों के विकास के लिए सुझाव

प्रो. देवनानी शनिवार को शिक्षा संकुल में इस संबंध में आयोजित विशेष बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राजकीय विद्यालयों में पीने के स्वच्छ पानी, वहां पर बिजली की उपलब्धता और कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि की सुविधाओं के विकास के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र के सहयोग से राजकीय विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ओएनजीसी, हिन्दुस्तान कॉपर, एनटीपीसी, वंडर सीमेंट, हिन्दुस्तान जिंक आदि के प्रतिनिधियों ने सुदूर क्षेत्र के गांवों के सरकारी विद्यालयों में इन्फ्रास्टक्चर और जरूरी सुविधाओं के विकास में सहयोग के लिए कार्य करने की मंशा भी जताई है। उन्होंने उद्योगों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए राज्य को शैक्षिक क्षेत्र में अग्रणी करने के प्रयासों में मदद करने का स्वागत किया तथा कहा कि सभी के सहयोग से हम राजस्थान को देश का अग्रणी शिक्षा राज्य बनाएंगे।

उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से शिक्षा में सहयोग के लिए सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी) समन्वयक भी नियुक्त होंगे। यह कोर्डिनेटर सरकार, उद्योगों, निजी क्षेत्र से समन्वय करते हुए उन्हें सामाजिक दायित्व निर्वहन के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रो. देवनानी ने बैठक में उपस्थित कॉरपोरट प्रतिनिधियों से विद्यालयों के विकास के लिए सुझाव देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार 209 अरब का व्यय शिक्षा पर कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधरेगी तो सभी क्षेत्रों में विकास होगा, उद्योगों को भी शिक्षित मानव संसाधन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र सोशल रिस्पोंसबिलिटी के तहत विद्यालयोें में पेयजल,बिजली के साथ ही आधुनिक सुविधाओं के विकास में सहयोग करें।

शिक्षा राज्यमंत्री ने बैठक में उद्योगपतियों और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालयों आदि में फर्निचर, बिजली कनेक्शन, बिजली फिटिंग, आरओवाटर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवार विद्यालय गोद लेकर उनके विकास में सहयोग करें। उनके इस आग्रह पर एसबीआई, ओएनजीसी, लेवेलि लिग्नाईट, हिन्दुस्तान जिंक आदि के प्रतिनिधियों ने हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाया।

इससे पहले शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने विभाग के विद्यालयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा सामाजिक सहभागिता के तहत आदर्श विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद विद्यालयों और अन्य राजकीय विद्यालयों में सहयोग की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी दी। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् के आयुक्त श्री महावीरप्रसाद स्वामी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रिया बलराम शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद थे।