- December 28, 2016
कैशलेस ट्रांजेक्शन—” आधार” प्रणाली लागू करने का निर्णय
चण्डीगढ़— – हरियाणा में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के मद्देनजर राज्य सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से बिना कार्ड के भी ट्रांजेक्शन की जा सकेगी। यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैंक के अधिकारियों के साथ कैशलेस ट्रांजेक्शन की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए सभी प्रकार के उपकरणों के प्रयोग के सम्बन्ध में आवश्यक नैटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित एजेंसियों के साथ लगातार सम्पर्क में रहें। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक से भी आग्रह किया जाएगा कि वे कैशलेस ट्रांजेक्शन करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क न वसूला जाए।
बैंक के अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि वे मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण को उपलब्ध करवाएं और कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को इस उपकरण के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण राज्य के सभी सरकारी विभागों के रसीद शाखा में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बैंक के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे रूपे कार्ड के वितरण में तेजी लाएं ताकि प्लास्टिक मनी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, बैंकों को ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा को भी नैट बैंकिंगके प्रोत्साहन के साथ बड़े ट्रांजेक्शनों के लिए उपलब्ध करवानी चाहिए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग अपने सभी बिक्री केन्द्रों पर पीओएस मशीन और आधार आधारित भुगतान प्रणाली को स्थापित करेगा ताकि लोग मोबाइल बैंकिंग प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। बैठक में यह भी बताया गया कि 77 प्रतिशत लाभार्थियों के पास आधार से जुड़े हैं और सभी लाभार्थियों को इसमें कवर करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अटल सेवा केन्द्रों में कार्यरत विलेज लैवल एग्जिक्यूटिव को बैंकिंग कोर्सपोंडेंट एजेंट का स्टेट्स दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्तमंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिक मंत्री को इसको शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए आग्रह किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 45 प्रतिशत आधार कार्ड बैंक खातों के साथ लिंक कर दिए गये हैं और इसे शतप्रतिशत करने के लिए जल्द से जल्द तेजी लाने की आवश्यकता है।
यूपीआई एड्रेस को भी सभी सरकारी विभागों के साथ समायोजित करना चाहिए और इसके माध्यम से भी अदायगी ली जानी चाहिए। बैठक में बताया गया कि कैशलेस ट्रांजेक्शन और आधारित भुगतान प्रणाली की अगली समीक्षा बैठक एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी।
बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू, मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा० राकेश गुप्ता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस एस प्रसाद, निगरानी एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव श्री टीसी गुप्ता और राष्ट्रीय एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
