रिट कोर्ट की एकमात्र आवश्यकता यह जांच करना है कि क्या जांच कानून के अनुसार
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर एक रिट याचिका को खारिज
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