मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि खतरनाक कचरे से सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य न केवल स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण के पास है बल्कि राज्य तक […]