सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा अवधि के दौरान जमा की गई अवैध संपत्ति का पता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा
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