पटना (बिहार) – मार्च 2015 तक सभी विभागों के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति कर लिये जायेंगे। योजना एवं गैर योजना बजट में […]
Category: समाधान / आर्थिकी
सस्ता राशन उपलब्ध :अन्तोदय परिवारों के सदस्यों की संख्या 9,50,696
शिमला – हिमाचल प्रदेश में 4794 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा […]
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प
शिमला (हि०प्र०) – प्रदेश सरकार राज्य के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ किसानों के लिए सिंचाई सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान […]
वर्षान्त समीक्षा: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
1. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गयी थी। […]
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय:एनएलसीपीआर के तहत करीब 472 करोड़ रुपए जारी
नई दिल्ली – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राज्य के विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने और विकास प्रक्रिया की गति में तेजी लाने […]
चम्बा जिले की चुराह तहसील : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरम्भ करने को स्वीकृति
चम्बा जिले की चुराह तहसील (हि०प्र०) बैठक में चम्बा जिले की चुराह तहसील की ग्राम पंचायत बनांतर के तुंगला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरम्भ करने […]
निर्माण कार्य पर पाबंदी के लिए शिमला में चुने जाएंगे और हरित क्षेत्र
शिमला (हि०प्र०) – प्रदेश सरकार ने शिमला शहर में और हरित क्षेत्र चिन्हित करने का निर्णय लिया है ताकि शहर और इर्द-गिर्द क्षेत्रों में निर्माण […]
पारदर्शिता लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय : मनरेगा स्कीमों की मोबाइल मॉनिटरिंग
नई दिल्ली – ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानि एमजीएनआरईजीए (मनरेगा) स्कीमों के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने […]
वर्षांत समीक्षा 2014- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
युवा एवं शुरू करने वाले अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम वित्तीय रूप से सक्षम शौचालय परियोजनाओं तथा स्वच्छता संबंधी कचरा […]
तेजाब हमले रोकने के नए उपाय : शिकार लोगों को विकलांग जन वर्ग में मान जाएगा
नई दिल्ली – सरकार ने पहले भी तेजाब की बिक्री नियमित करने, अपराधियों को दंड बढ़ाने और तेजाब हमले के शिकार लोगों को मुआवजे देने […]
