केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए उनका […]
Category: समाधान / आर्थिकी
इन्हें बनाओ, खरीदो और चलाओ : 2000 मेगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजना मंजूर
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न आर्थिक मामलों की केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं […]
जलागम क्षेत्र तटीकरण योजना: शिमला में दो दिवसीय सम्मेलन
शिमला- हिमाचल प्रदेश में फोरेस्ट अकाउंट और इसकी संभावित नीति के लाभों की जानकारी सांझा करने तथा जलागम क्षेत्र तटीकरण योजना के विषय में विचारों […]
शौचालयों का निर्माण कार्य 25 जून तक अनिवार्य रूप से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायें
छतीसगढ – जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार ने निर्माण एजेंसियों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित कर […]
एम.बी.बी.एस. के लिए 200 सीटों की मंजूरी – मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह
हिमाचल प्रदेश – प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि भारत सरकार ने इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद […]
मंजुली द्वीप को विश्व धरोहर में शामिल करने के प्रस्ताव
केन्द्रीय संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार), और नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने विश्वास दिलाया है कि असम की ब्रहमपुत्र नदी में […]
भारत के श्रम निरीक्षण सुधारों का समर्थन
पे०सू०का – भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार सचिव श्री शंकर अग्रवाल ने कहा है कि सरकार का बल श्रम निरीक्षण प्रणाली की गुणवत्ता और […]
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनुकरणात्मक उपलब्धियां
हैल्प लाईन की स्थापना : प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के आधार पर शराब और मादक द्रव्यों के उपयोग की रोकथाम के लिए […]
कृषि प्रक्षेत्रों में जैविक खेती के लिए अलग से ब्लॉक निर्धारित करने के निर्देश
रायपुर ( छतीसगढ) – इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति की बैठक विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में आयोजित की […]
निवेश सीमा मामलों की समीक्षा: विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की पूर्व अनुमति आवश्यक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने निवेश सीमा मामलों की समीक्षा के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग […]