1. भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड’ और तुर्कमेन राज्य की कंपनी ‘तुर्कमेनहिमिया’ के बीच रासायनिक उत्पादों की आपूर्ति पर समझौता […]
Category: समाधान / आर्थिकी
गोवा में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गोवा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीप सहित सात तटवर्ती राज्यों और […]
सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ – श्री जी.एस. बाली
(हिमाचल प्रदेश) – मोबाईल टैबलेट के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एकत्र करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन […]
पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका
शिमला – भारत में वैदिक काल से ही सामाजिक प्रबन्धन, न्याय और प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्राम पंचायतों के […]
दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ – मंत्री श्री नितिन गडकरी
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां और […]
निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना :13 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति
छतीसगढ – राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13 हजार से अधिक […]
नि:शक्तजनों के कल्याण से जुड़े संस्थानों के निष्पादन की समीक्षा
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता में आज यहां नि:शक्तजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन सात राष्ट्रीय संस्थानों और इन […]
मलेरिया रोकथाम : मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव
छतीसगढ – मलेरिया की समय पूर्व रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापक रणनीति बनाकर अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान राज्य के 27 […]
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : 50 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान
(पेसूका)- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यरक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने नई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को मंजूरी […]
कृषि-तकनीक मूलभूत सुविधा कोष : राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना
(पेसूका)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि-तकनीक मूलभूत सुविधा कोष (एटीआईएफ) के जरिए राष्ट्रीय कृषि विपणन को […]