महोबा : ( जी न्यूज) सामूहिक बलात्कार को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया मुलायम सिंह यादव के हाल के बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए महोबा […]
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नौकरशाहों, नेताओं और सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य – इलाहाबाद हाईकोर्ट
उत्तर प्रदेश – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नौकरशाहों, नेताओं और सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले प्रत्येक […]
अपराध पीडि़तों को अधिकार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ें -मुख्य न्यायाधीश
जयपुर – राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राजस्थान विधिक राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायाधिपति श्री सुनील अम्बवानी ने न्यायिक अधिकारियों, पुलिस एवं […]
BCCI से सदस्य बनने के लिये नियमावली तलब – उच्च न्यायालय
मा० उच्च न्यायालय ने BCCI के पास जो भी दस्तावेज है व सभी एक हप्ते के अंदर पेश करे। ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा फिर […]
बिहार में गुटखा-पान मसाला की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाने के बिहार सरकार के आदेश बरकरार –
हम इस मामले को जल्द नहीं सुन सकते क्योंकि अदालत की सूची फुल है मत जब तक मानव समाज मौजूद है जर्दा बर्बाद नहीं हो […]
बिहार बंद पर नाराज : लालू प्रसाद पर 10 धाराओं के तहत केस दर्ज :जज वक्त पर कोर्ट नहीं पहुंच सके – पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (बिहार) – राष्ट्रीय जनता दल के एक दिवसीय बिहार बंद पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस सिलसिले […]
जेलों और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश :- सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को देशभर की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस […]
किसानों से वसूले जाने वाले 6% कमीशन समाप्त -दिल्ली उच्च न्यायालय
शिमला – प्रदेश के किसानों एवं बागवानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की आजादपुर मण्डी में […]
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे की ऐसी कि तैसी :: भयावह – सुप्रीमकोर्ट
मध्यप्रदेश – सुप्रीमकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे की 42 प्रतिशत सीटों में एडमिशन को लेकर हुई अनियमितताओं पर गुरुवार […]
पाकिस्तान से आए शरणार्थी के लिये बाधक अनुच्छेद 35 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती :- जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र
जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र (जेकेएससी) संविधान में निहित अनुच्छेद 35 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। जेकेएससी की माने […]
