वकीलों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण के लिए नियमन संबंधी प्रावधानों पर दोबारा गौर करे – उच्चतम न्यायालय

पीआईबी (दिल्ली)————— महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 2016 एससी 3302) के मुकदमें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये फैसले […]

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष

नारायणपुर (छत्तीसगढ़)— छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग […]

तीन तलाक संज्ञान में

सर्वोच्च न्यायाधीश श्री जे एस खेहर के नेतृत्व में पञ्च संवैधानिक पीठ ने तीन तलाक के बारे में संज्ञान ले लिया है, न्यायमूर्ति एन वी […]

मध्‍यम आय समूह योजना —गरीबों के लिए याचिका दाखिल करना आसान

कानून एवं न्याय मंत्रालय (पेसूका)—–मध्‍यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय […]

व्‍यापमं घोटाले में 500 से ज्‍यादा छात्रों के मेडिकल दाखिले रद्द

नई दिल्‍ली : मध्‍य प्रदेश के बहुचर्चित व्‍यापमं घोटाले में 500 से ज्‍यादा छात्रों के मेडिकल दाखिले रद्द। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने छात्रों […]

राष्ट्रीय लोक अदालत — आठ प्रकृति के मामले

जयपुर, 11फरवरी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री नवीन सिंहा ने शनिवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजस्थान उच्च न्यायालय […]

शव के साथ बलात्कार: हत्यारे को मृत्यु दंड

सीधी, 11 फरवरी। हत्या, अप्राकृतिक दुष्कर्म व शव के साथ बलात्कार के आरोपी लाला उर्फ नागेन्द्र तिवारी को जिला न्यायालय की विशेष अदालत के प्रथम […]

हत्या के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

प्रतापगढ़/27.01.2017(सतीश साल्वी)—–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायालय- विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/अजजा प्रकरण, श्री अमित सहलोत ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए खेत के पडौसी […]

बिना सेफ्टी वाल्व के प्रेशर कूकर—न्यायाधीशों की कमी और न्याय व्यवस्था की हालात–अधिवक्ता संजय पांडे

महाराष्ट्र ——- इस ४ जनवरी से भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जगदीश सिंह खेहर कार्यभार संभल लिया. लेकिन भारतीय न्यायाव्यवस्था के इतिहास […]

बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश—उच्चतम न्यायालय

ऋण वसूली अपलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था खराब बिजनेस स्टैंडर्ड— उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की […]