हिमाचल प्रदेश ————–राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने समाज को भारतीय संविधान के विभिन्न पक्षों से अवगत करवाने के दृष्टिगत आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में […]
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वंचितों को सभी तरह के लाभ दिलाना ही मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याण शिविर का मुख्य उद्देश्य – न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर,17 सितबर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री दीपक माहेश्वरी ने कहा कि समाज के वंचितों को सभी तरह के लाभ दिलाना ही मेगा विधिक […]
न्याय की उम्मीद जगाते हाल के फैसले —-डॉ नीलम महेंद्र
अभी हाल ही में भारत में कोर्ट द्वारा जिस प्रकार से फैसले दिए जा रहे हैं वो देश में निश्चित ही एक सकारात्मक बदलाव का […]
सांसदों और विधायकों के खिलाफ -नई फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए कानून बनाने पर विचार
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए नई फास्ट ट्रैक अदालतों के […]
उद्देश्य विहीन शादी को लंबा खींचने और दोनों पक्षों की पीड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं
दिल्ली ————-सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब हिंदू पति-पत्नी के बीच रिश्ते सुधरने की जरा भी गुंजाइश न रह जाए तो […]
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी०एस० नेताम , न्यायिक व्यवस्था पर सवालिया निशान
श्री मान, रजिस्टार जनरल महोदय उच्च न्यायालय जबलपुर, जिला जबलपुर मध्य प्रदेश प्रतिलिपि ** श्री मान, मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायलय भारत, तिलक मार्ग नई […]
चोरी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
प्रतापगढ़ 18.08.17—–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरनोद मुख्यालय प्रतापगढ़ श्रीमती कुमकुमसिंह ने घर में घुसकर चोरी करने के एक आरोपी को प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए […]
केन्द्रीय जेल, बिलासपुर का आकस्मिक निरीक्षण
बिलासपुर—-(छत्तीसगढ)—–छ.ग. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति श्री टी.बी. राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा […]
उच्च न्यायालय के आदेश से प्रशासन के कान खडे–सफाई रणनीति पर गंभीर
पौड़ी-गढ्वाल—-(उत्तराखंड)—— मा0 उच्च न्यायालय के उत्तराखंड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिशोध अधिनियम 2015 के प्राविधानों के बाद अब नदियों तथा अपने आस पास के वातावरण […]
तीन तलाक- कोर्ट में सलमान खुर्शीद
क्या तीन तलाक इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है ? -कोर्ट दोनों पक्षों को मामले में अपने तर्क रखने के लिए दो-दो दिन दिए जाएंगे. उसके […]
