बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल-विवाह की शिकार पुणे की एक नाबालिग लड़की को 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है क्योंकि […]
Category: न्यायालय
मामला दर्ज किए बिना हिरासत में नहीं ले सकती हैं और न पूछताछ नहीं कर सकती : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत एक कश्मीर निवासी की हिरासत को पलटते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। […]
वक्फ बोर्ड घोटाला : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से […]
सभी उपभोक्ता अदालतों को 15 अप्रैल से मामलों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने का निर्देश
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी उपभोक्ता अदालतों को 15 अप्रैल से मामलों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद […]
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश –सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने को […]
फर्जी मुठभेड़ पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास : बॉम्बे उच्च न्यायालय
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 में मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के कथित करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ के मामले में पूर्व पुलिसकर्मी […]
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए […]
S.B.I., बांड संख्या का खुलासा करेगा और एक हलफनामा दायर करेगा की उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को अपने फैसले में कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से सभी विवरण का खुलासा करने और चुनावी बांड […]
1 मार्च, 2018 से 11 अप्रैल, 2019 तक बेचे गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें 1 मार्च, 2018 से 11 अप्रैल, 2019 तक बेचे गए चुनावी बांड के विवरण का […]
उत्पाद शुल्क नीति घोटाले : पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका खारिज -शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ आप नेता […]