पटना : शराबबंदी कानून का पालन करने का बिहार पुलिस के एक नये तरीके पर पटना हाइकोर्ट ने हैरानी जताते हुए संबंधित थाने के प्रभारी […]
Category: न्यायालय
अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा
नई दिल्ली,—- राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने (26-09-2019) कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी […]
जिम्मेदारी अधिकारियों को सोते रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती —इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी करते हुए राज्य के मुख्य सचिव […]
17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के सरकार के फैसले पर रोक — हाईकोर्ट
इलाहाबाद———– हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर लगाई रोक 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में किया था शामिल. कोर्ट ने कहा ऐसे फैसले […]
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट —असीमानंद समेत चारों आरोपी बरी
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी महिला राहिला वकील की याचिका पंचकूला की एनआईए कोर्ट ने खारिज करते हुए असीमानंद समेत चारों आरोपियों को बरी […]
पत्नियों के गुजारा भत्ते की मांग पर पति कंगाल हो जाते हैं— उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली: ——- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब अलग रह रही पत्नियां गुजारा भत्ते की मांग करती हैं तो पति कहने लगते हैं […]
परिसरों का खाली कब्जा नहीं देता है तो —पीपी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में कोई बाधा नहीं–उच्च न्यायालय
दिल्ली ——– उच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पारित आदेश 5-ए बहादुरशाह जफर […]
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा ई-जागरूकता अभियान अनूठी पहल —न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर
चंडीगढ़———– भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर ने कहा कि प्रौद्योगिकी शीघ्र न्याय के लिए रामबाण नहीं है बल्कि यह केवल एक सुविधाकर्ता […]
सुप्रीम कोर्ट में बहस –राफेल पर फ्रांस सरकार की कोई गारंटी नहीं–याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा
राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई केंद्र ने पिछली सुनवाई में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत और उसके फायदे के बारे में […]
राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती
मुंबई। मुंबई हाईकोर्ट में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को लेकर २ नवंबर २०१८ को एक जनहित याचिका (PIL- १०७/२०१८) दाखिल की गयी।यह याचिका समाजसेवक […]