Category: समाधान / आर्थिकी

शिमला –  हिमाचल प्रदेश में 4794 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा […]

 शिमला (हि०प्र०) – प्रदेश सरकार राज्य के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ किसानों के लिए सिंचाई सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान […]

1.  देश में खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय की स्‍थापना की गयी थी। […]

नई दिल्ली – पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राज्‍य के विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने और विकास प्रक्रिया की गति में तेजी लाने […]

चम्बा जिले की चुराह तहसील (हि०प्र०) बैठक में चम्बा जिले की चुराह तहसील की ग्राम पंचायत बनांतर के तुंगला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरम्भ करने […]

शिमला (हि०प्र०) – प्रदेश सरकार ने शिमला शहर में और हरित क्षेत्र चिन्हित करने का निर्णय लिया है ताकि शहर और इर्द-गिर्द क्षेत्रों में निर्माण […]

नई दिल्ली  –  ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानि एमजीएनआरईजीए (मनरेगा) स्‍कीमों के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग व्‍यवस्‍था लागू करने […]

 युवा एवं शुरू करने वाले अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्‍कीम वित्‍तीय रूप से सक्षम शौचालय परियोजनाओं तथा स्‍वच्‍छता संबंधी कचरा […]

नई दिल्ली  –  सरकार ने पहले भी तेजाब की बिक्री नियमित करने, अपराधियों को दंड बढ़ाने और तेजाब हमले के शिकार लोगों को मुआवजे देने […]

नई दिल्ली  –  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) के कर्मचारियों के लिए […]