1. Home / 
  2. मंत्रालय से

मंत्रालय से

shailesh मंत्रालय से December 14, 2016

रक्षा मंत्रालय –जनजातीय आजीविका के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का शुभारंभ

पेसूका——–केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी और राष्ट्रीय जनजातीय वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के साथ भागीदारी से जनजातियों के
Read More
shailesh मंत्रालय से December 13, 2016

जनधन खातों में अब तक 74 हजार करोड़ रुप्ये जमा

जनधन खातों में अब तक 74 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये जमा, यूपी के खातों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश
Read More
shailesh मंत्रालय से December 11, 2016

छोटी जोत वाले किसानों के लिये तकनीक विकसित करें

पेसूका –(कृषि मंत्रालय )—–केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कृषि वैज्ञानिकों से अपील की है
Read More
shailesh मंत्रालय से December 11, 2016

भागलपुर में पुलिसिया दमन – रिहाई मंच

लखनऊ——- रिहाई मंच ने बिहार के भागलपुर में भूमिहीन दलितों और महादलितों के धरने पर हुए पुलिसिया हमले के लिए
Read More
shailesh मंत्रालय से December 9, 2016

डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम——वित्त मंत्रालय

प्रतिदिन 1800 करोड़ का पेट्रोल/डीजल लोगों को बेचा जाता है। इसमें से 20 प्रतिशत का पेमेंट 1. डिजिटल तरीके से
Read More
shailesh मंत्रालय से December 9, 2016

वाईजैग स्‍टील – ब्रांड

पेसूका -इस्‍पात देश की प्रगति के लिए एक महत्‍वपूर्ण घटक है और भारतीय रेल उत्‍पाद को बढ़ावा देने के लिए
Read More
shailesh मंत्रालय से December 8, 2016

ठेका श्रमिकों की कवरेज 1.02 करोड़ रुप्ये

पेसूका ————-केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप-समिति, ईपीएफ की 7 नवंबर, 2016 को बैठक हुई। समिति को पता चला कि
Read More
shailesh मंत्रालय से December 7, 2016

तंबाकू : धीमा जहर

एक सिगरेट में 8 या 9 मिलिग्राम तक निकोटिन होता है जो सिगार में बढ़कर 100 से 400 मिलिग्राम तक
Read More
shailesh मंत्रालय से December 7, 2016

नोटबंदी के बाद 400 से अधिक मामलों की गहन जांच—विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय——–आयकर विभाग ने 8 नवम्‍बर, 2016 को उच्‍च मूल्‍य वाले करेंसी नोटों का चलन बंद करने की सरकारी घोषणा
Read More
shailesh मंत्रालय से December 7, 2016

कैशलेस लेन-देन –पीओएस टर्मिनल

विदेश मंत्रालय —–डिजिटल भुगतान की व्‍यवस्‍था के विस्‍तारीकरण और कैशलेस लेन-देन को सुविधाजनक बनाने की योजना के तहत सरकार ने
Read More