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मंत्रालय से

shailesh मंत्रालय से February 2, 2017

बैंक के साथ 201.50 मिलियन अमरीकी डॉलर के वित्तीय समझौते

वित्त मंत्रालय ——– भारत ने “तृतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी III)” के लिए आईडीए-अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ ऋण के
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shailesh मंत्रालय से February 2, 2017

बजट 2017: नकदी चंदे पर अंकुश : 96 प्रतिशत कंपनियां कम कर की सुविधा से

जेटली की पोटली से विपक्षी दल खफा,चंदे के धंधे पर कोडा नई दिल्ली : वर्ष 2017-18 के आम बजट में
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shailesh मंत्रालय से February 2, 2017

नई मेट्रो रेल पॉलिसी से नौकरियों की बहार–वित्त मंत्री

नई दिल्ली———- 92 साल बाद आम बजट के साथ पेश हुए रेलवे बजट में यात्रियों के लिए कई सुविधाओं की
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shailesh मंत्रालय से February 1, 2017

चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग में रोजगार सृजन के लिए विशेष योजना

वित्त मंत्रालय ————केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए आज संसद में
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shailesh मंत्रालय से February 1, 2017

ए 50 करोड़ रूपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों के लिए आय

वित्त मंत्रालय — केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज संसद में वर्ष 2017-18 का
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shailesh मंत्रालय से February 1, 2017

मौजूदा श्रम कानूनों को सरल एवं तर्कसंगत बनाने की योजना

वित्त मंत्रालय –केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश
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shailesh मंत्रालय से February 1, 2017

कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कुष्‍ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्‍त करने के लिए कार्य

पत्र सूचना कार्यालय —— केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज संसद में वर्ष 2017-18
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shailesh मंत्रालय से January 31, 2017

आर्थिक विकास की समीक्षा —वित्त मंत्रालय

पेसूका————-वैश्विक स्‍तर पर सुस्‍ती छाई रहने के बावजूद भारत अपेक्षाकृत कम महंगाई, राजकोषीय अनुशासन एवं सामान्‍य चालू खाता घाटे के
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shailesh मंत्रालय से January 31, 2017

कपड़े और जूते : क्‍या भारत कम कौशल के विनिर्माण की पुन:-प्राप्ति कर सकता है

वित्त मंत्रालय (पेसूका)———भारत को औपचारिक और उत्‍पादक रोजगार सृजन करने की आवश्‍यकता है। ऐसे रोजगार जो निवेश की तुलना में
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shailesh मंत्रालय से January 31, 2017

आर्थिक समीक्षा– वित्‍त मंत्री अरुण जेटली

जी न्यूज — आर्थिक समीक्षा में 2017-18 की वृद्धि दर 6.75 से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान।
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