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मंत्रालय से

shailesh मंत्रालय से September 13, 2016

प्रत्यक्ष करों के 22.30 प्रतिशत

वित्त मंत्रालय —————- अगस्त, 2016 तक प्रत्यक्ष कर वसूली के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि शुद्ध राजस्व वसूली 1.89 लाख
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shailesh मंत्रालय से September 8, 2016

देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं

नई दिल्ली :(जी न्यूज) वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार
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shailesh मंत्रालय से September 7, 2016

दिव्‍यांग छात्रों के लिए सरकार प्रतिबद्ध— मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

दिल्ली —मानव संसाधन विकास मंत्रालय )——- केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तर प्रदेश में चित्रकूट स्थित
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shailesh मंत्रालय से September 7, 2016

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और नाबार्ड के मध्‍य समझौता

दिल्ली —–(जल संसाधन मंत्रालय)—— केन्‍द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि पूरे
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shailesh मंत्रालय से September 7, 2016

दिव्यांगजन के लिए दो दिवसीय विशेष रोजगार / नौकरी मेले का आयोजन

नई दिल्ली : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय निगम नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट
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shailesh मंत्रालय से September 6, 2016

काले धन– गैर कानूनी रूप से पलायन धन पर रोक – रिजर्व बैंक

वित्त मंत्रालय —- काले धन की जांच से संबंधित, माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा नियुक्‍त किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी)
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shailesh मंत्रालय से September 6, 2016

भारत और बांग्लादेश के बीच मालवाहक वाहनों की परीक्षण यात्रा

पेसूका ——— आज पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में अंतरर्देशीय सीमा शुल्क डिपो में उस समय एक इतिहास लिखा गया, जब
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shailesh मंत्रालय से September 3, 2016

एशिया एवं अफ्रीका के बीच भारत – मिस्र एक सेतु :- राष्ट्रपति

राष्ट्रपति सचिवालय ———-राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कल (02 सितंबर, 2016) राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल
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shailesh मंत्रालय से September 3, 2016

विकास दर ऊंची होनी चाहिएः अरुण जेटली

वित्त मंत्रालय ———-केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि यदि विकास के लाभ को अंतिम व्यक्ति विशेषकर
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shailesh मंत्रालय से September 3, 2016

बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के कार्यों पर रोष

पेसूका ———– मंत्री महोदया ने राज्यों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) में लंबित बच्चों को कानूनी रूप से मुक्त करने
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