नशीले पदार्थों के पूर्ण उन्मूलन पर बल :: नशे का अवैध व्यापार 500 बिलियन डाॅलर : मुख्य न्यायधीश

हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री मंसूर अहमद मीर ने कहा कि देश में नशा के आदी लोगों का आंकड़ा 50 लाख को पार […]

तेजाब हमलों से पीडि़त व्यक्तियों को तीन लाख रुपए की राशि देने के आदेश – सर्वोच्च न्यायालय

कैथल, 3 जून (राजकुमार अग्रवाल) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेजाब हमलों से पीडि़त व्यक्तियों को राहत देने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार को तीन […]

भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक हेड कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली (पंकज दास) : दिल्ली हाईकोर्ट  के  न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने हेड कांस्टेबल अनिल कुमार के  खिलाफ शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई के मामले […]

माओवादी होना कोई गुनाह नहीं है – केरल के उच्च न्यायालय

केरल के उच्च न्यायालय ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि माओवादी होना कोई गुनाह नहीं है और सिर्फ़ माओवादी होने भर से किसी […]

न्यायिक अधिकारी का प्रतिबद्घता होना जरूरी – न्यायाधिपति श्री रंजन गोगोई

जयपुर – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री रंजन गोगोई ने कहा कि न्यायिक अधिकारी का केवल कार्य ही नहीं बल्कि अनवरत प्रतिबद्घता का होना जरूरी […]

सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, पीएम और चीफ जस्टिस की ही फोटो लगेगी – सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली  –  सरकारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, पीएम […]

ब्राउन सुगर के तस्करी : 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रू. अर्थदण्ड

प्रतापगढ़ (राजस्थान) –  दिनांक 04.05.15 को विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अश्वीन विज ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ब्राउन सुगर के अपराधी दिलीप कुमार पिता […]

वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र की आधारशिला – न्यायाधीश श्री टी.पी. शर्मा

महासमुंद  –   छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री टी.पी. शर्मा ने  जिला न्यायालय परिसर में दो करोड़ 33 लाख रूपए की लागत से बनने वाले […]

राहत : मकोका : साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और श्रीकांत पुरोहित पर क्राइम साबित नहीं – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और श्रीकांत पुरोहित को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों पर […]

राज्य के चयनित न्यायायिक अधिकारी अब राजस्थान में ही ले सकेंगे प्रशिक्षण -विधि मंत्री

जयपुर -विधि मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने केन्द्र सरकार से राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्त न्यायाधीशों के पदों को शीघ्र भरे जाने का आग्रह […]