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shailesh न्यायालय July 15, 2021

दिल्ली पुलिस पर ₹ 25,000 का जुर्माना :: बिना जांच के आरोपी को क्लीन चिट

फरवरी 2019 के दंगों से जुड़े एक मामले को गलत तरीके से संभालने के लिए दिल्ली पुलिस पर ₹ 25,000
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shailesh न्यायालय July 15, 2021

चीनी खुफिया अधिकारियों को सूचना देने राजीव शर्मा न्यायिक हिरासत में

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने बुधवार को ईडी के अनुरोध पर शर्मा को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में
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shailesh न्यायालय July 13, 2021

सेनारी नरसंहार—बरी किए गए आरोपियों को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने पटना एचसी के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने
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shailesh न्यायालय July 13, 2021

“बच्चा बाल कल्याण समिति द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की देखरेख में रहेगा—

कलकत्ता ——– उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि माता-पिता और अभिभावक का दावा करने वाले
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shailesh न्यायालय July 11, 2021

3 अगस्त 2021 अंतरिम सुरक्षा: समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेशी फंडिंग से संबंधित दिल्ली
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shailesh न्यायालय July 11, 2021

रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली यचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में धर्मांतरण के सिलसिले में एटीएस द्वारा गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम
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shailesh न्यायालय July 1, 2021

पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश — हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ

राजेश कुमार सिंघानिया ———- हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष
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shailesh न्यायालय July 1, 2021

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी के सेवानिवृत: फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन

हिमाचल प्रदेश ———- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी के सेवानिवृत होने के उपलक्ष्य में विदाई समारोह
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shailesh न्यायालय July 1, 2021

राजनीतिक हिंसा: पश्चिम बंगाल और केन्द्र को नोटिस —- चार हफ्ते में जवाब दें –सुप्रीम

पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा या आर्थिक मदद
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shailesh न्यायालय July 1, 2021

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पदोन्नति पर लागू है—- माननीय सर्वोच्च न्यायालय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण
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