नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमेटी को आदेश दिया कि […]
Category: न्यायालय
धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 :: अधिनियम की कई धाराओं के संचालन पर रोक
धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के […]
पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को अंतरिम राहत
बॉम्बे हाईकोर्ट—- व्यवसायी और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को एक शिकायत के आधार पर मुंबई साइबर पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में अंतरिम […]
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट,: विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक नया गतिरोध
ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित पिछले सप्ताह पारित कानून पर सवाल उठाने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की टिप्पणी […]
न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या पर “महत्व की जानकारी” साझा करने वाले को 5 लाख रुपये के इनाम –सीबीआई
फोन नंबर 7827728856, 011-24368640 और 24368641— (द टेलीग्राफ — हिन्दी अंश –शैलेश कुमार) ********************************************* सीबीआई ने 28 जुलाई को एक ऑटोरिक्शा द्वारा कुचले गए धनबाद […]
सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है, न कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए
सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है, […]
3,200 विचाराधीन कैदियों में से 45 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार
दिल्ली—- सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने 3,200 विचाराधीन कैदियों में से 45 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया है, जो […]
संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन :: क्या प्रक्रिया की अनुमानित लागत को कम किया जा सकता है—सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पति के फेफड़ों के प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाली एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए […]
न्यायालय के कालेजियम मेँ सब कुछ ठीक नहीं :
उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन गुरुवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके पद से हटने से रिक्तियों की […]
सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की घटनाओं पर रोक : राज्य उच्च न्यायालय की सहमति के बिना नहीं: –मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना
राज्य सरकारों द्वारा सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की घटनाओं को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि […]