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shailesh न्यायालय February 15, 2022

कथित प्राथमिकी या मामले को रद करने का प्रश्न ही नहीं उठता

नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसे प्राथमिकी में आरोपित के रूप में शामिल नहीं किया
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shailesh न्यायालय February 15, 2022

बिहार : शराब पर याचिका — राज्य सरकार को तीन हफ्तों के अंदर जवाब —

बिहार —— शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन
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shailesh न्यायालय February 14, 2022

बिहार: लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है।
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shailesh न्यायालय February 11, 2022

हिजाब विवाद:: —- छात्रों के हितों की पूर्ति उनके कक्षाओं में लौटने से बेहतर होगी,

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अपने सात-पृष्ठ अंतरिम आदेश में कहा है की कर्नाटक में छात्रों के
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shailesh न्यायालय February 6, 2022

हरियाणा “भूमि के पुत्रों” की नीति :: स्थानीय उम्मीदवारों का हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020

अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ता को 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना *************************************** पंजाब और हरियाणा
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shailesh न्यायालय February 2, 2022

धारा 50 के उल्लंघन से व्यक्तिगत तलाशी रद्द हो जाती है, तो की गई जब्ती

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में एक व्याख्या को खारिज किया कि यदि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उल्लंघन
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shailesh न्यायालय February 2, 2022

संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू पुरुष, जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक है, अगर
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shailesh न्यायालय January 31, 2022

“व्हाई आई किल्ड गांधी”: किसी भी प्रदर्शन या प्रकाशन पर रोक लगाने की याचिका

राइट्स मीडिया इंटरनेशनल के बैनर तले कल्याणी सिंह द्वारा “व्हाई आई किल्ड गांधी” शीर्षक वाली फिल्म का निर्माण ********************************************************** सर्वोच्च
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shailesh न्यायालय January 31, 2022

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले रद्द –सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संवैधानिक न्यायालय राज्यों को सरकारी संस्थानों या नौकरियों में प्रवेश में किसी भी
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shailesh न्यायालय January 30, 2022

प्रॉक्सी के माध्यम से ऐसी याचिका दायर करना आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल उद्देश्य का

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में तीसरे पक्ष की उपस्थिति आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य को विफल
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