आपराधिक शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से गलत था

यह देखते हुए कि भ्रष्टाचार में शामिल एक लोक सेवक को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसने रिश्वत देने के लिए मिली रिश्वत […]

103 वें संविधान संशोधन: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण का लाभ

एक संशोधन के बारे में “कुछ चौंकाने वाला” होना चाहिए जो समानता और संवैधानिक योजना का उल्लंघन करता है, इससे पहले कि इसे बेकार घोषित […]

डेड ऑन अराइवल मुकदमा : भारतीय-अमेरिकी वकील रवि बत्रा

एक भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर ने यहां पीएम नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और […]

जम्मू- कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से इंकार

जम्मू- कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को संबंधित […]

धिनियम की धारा 54 एक अनुमान है

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ और शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने संजीत कुमार सिंह @ मुन्ना कुमार सिंह के मामले में […]

इस तरह की फ़ोरम खरीदारी की हम अनुमति नहीं देंगे” –सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों […]

मऊ विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज — इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हथियार खरीद मामले में जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम […]

सी जे आई —- यू यू ललित

निवर्तमान CJI एनवी रमना के लिए SCBA (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए, न्यायमूर्ति यूयू ललित ने निम्नलिखित घोषणाएँ की: […]

सरकार राज्य : अन्य सभी मंदिरों में किसी भी जाति के पुजारियों की नियुक्ति कर सकती है

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि आगम शास्त्रों के अनुसार बनाए गए मंदिरों को तमिलनाडु सरकार द्वारा पुजारियों की नियुक्ति से छूट दी गई […]

उम्रकैद की सजा काट रहे आठ दोषियों को छूट देने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नृशंस हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आठ दोषियों को छूट देने के राज्य सरकार के फैसले […]