चुनाव आयोग के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाने वाले सामान्य दिशानिर्देश: रोड शो, शारीरिक रैलियां 15 जनवरी […]
Author: shailesh
शैलेश कुमार,स्नातक (आनर्स) , पीजी डिप्लोमा : जनसंचार और पत्रकारिता ।
प्रेम चंद पत्रकारिता से सम्मानित ,दिव्याङ्ग. अविवाहित। वेव संचालक, निजी ट्यूटर । डॉ वेद प्रताप वैदिक , संपादकीय, विदेशी मुद्दा ।
1.डॉ नीलम महेंद्र ग्वालियर - समीक्षक और राजनीतिक विशेषज्ञ
2॰राजेश कुमार सिंघानियाँ , राज्य ब्यूरो उत्तरप्रदेश
3॰निशांत कुमार ,लखनऊ , ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ
रैलियों पर भी प्रतिबंध : विधानसभा चुनाव कुल सात चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच, 10 मार्च को मतगणना
नई दिल्ली ——- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कुल सात चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च […]
संस्कृत भारती का प्रांत सम्मेलन स्थगित
सुयश मिश्रा— कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के देखते हुए नर्मदापुरम में 14 से 16 जनवरी को आयोजित होने बाले संस्कृत भारती के प्रान्त सम्मेलन […]
जन शक्ति से जल शक्ति की मिसाल है मूंडवा गांव — दिलीप बीदावत
बीकानेर, राजस्थान ———– नागौर से 22 किलोमीटर दूर मूंडवा कस्बा आधुनिक विकास और पारंपरिक व्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य के साथ विकसित हो रहा है. कस्बे […]
क्या चुनाव के कारण भारत में आयी तीसरी लहर — नितिन बाघमारे
कोरोना भारत को धीरे-धीरे फिर मौत के मँूह में धकेल रहा है। ओमिक्रोन और डेल्टा वेरिएंट के मिश्रण से भारत तीसरी लहर की चपेट में […]
सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने पर 7-दिवसीय अनिवार्य घरेलू संगरोध से गुजरना होगा— केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
कोविड -19 — केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने पर 7-दिवसीय अनिवार्य घरेलू संगरोध से गुजरना […]
पीएम सुरक्षा में चूक : रजिस्ट्रार जनरल को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश –सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली स्थित अधिकार निकाय ‘वकील की आवाज’ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधान मंत्री नरेंद्र […]
राज्य विधानसभा चुनावों के लिए केवल आभासी रैलियों की अनुमति देने पर विचार करे—-उत्तराखंड उच्च न्यायालय
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से कहा कि वह बड़ी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने और अगले महीने होने वाले राज्य […]
कंबल बार : एचसी के आदेश का “लहर प्रभाव”– बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती
यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम के तहत मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में एक […]
गुजरात की अदालत में गुजराती नहीं — डॉ. वेदप्रताप वैदिक
गुजरात के उच्च न्यायालय में भाषा के सवाल पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। एक पत्रकार विशाल व्यास ने गुजराती में ज्यों ही बोलना […]