मधुबनी संघ कार्यालय —– दीप प्रज्वलन के साथ साथ प्रारंभ हुआ हुआ सूर्य नमस्कार महायज्ञ ।आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय के […]
Author: shailesh
रामाज्ञा मार्ट ने रामाज्ञा उधार के साथ मिशन 100 शुरू
दिनेश कुमार — घरेलू उपकरणों की श्रेणी के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और वास्तविकता लाने के लिए टेक्टोनिक बदलाव करने के […]
2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के आरंभ होने के बाद से 5.5 करोड़ से अधिक घरों को नल जल आपूर्ति –मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण
पीआईबी (दिल्ली)—– केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश करते हुए कहा कि अगस्त, […]
संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश— मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण
पीआईबी (दिल्ली)—- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस […]
वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य
पीआईबी (दिल्ली) ——- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश करते हुए कहा कि […]
उतरप्रदेश :— पांच साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून चलाते थे—प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भूल नहीं सकता है कि यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। पांच साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून […]
रतनपुर-जमालपुर के बीच नयी रेल सुरंग कुल 45 करोड़ खर्च
रतनपुर-जमालपुर के बीच नयी रेल सुरंग होकर बिछाई गई डबल लाइन का एनआई वर्क पूरा होने के बाद 29 जनवरी से ट्रेनों का परिचालन शुरू […]
लोक अभियोजन अधिकारी पीड़ितों को न्याय दिलायें- विधि मंत्री डॉ. मिश्रा
गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लोक अभियोजन अधिकारी पूरे आत्म-विश्वास के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों […]
“व्हाई आई किल्ड गांधी”: किसी भी प्रदर्शन या प्रकाशन पर रोक लगाने की याचिका
राइट्स मीडिया इंटरनेशनल के बैनर तले कल्याणी सिंह द्वारा “व्हाई आई किल्ड गांधी” शीर्षक वाली फिल्म का निर्माण ********************************************************** सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर […]
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले रद्द –सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संवैधानिक न्यायालय राज्यों को सरकारी संस्थानों या नौकरियों में प्रवेश में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षण का […]
