हिजाब को लेकर कर्नाटक में जबर्दस्त खट-पट चल पड़ी है। यदि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं तो हिंदू लड़के भगवा […]
Author: shailesh
75 फीसद आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश रद्द — सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली —- हरियाणा के नागरिकों के लिए गुरुवार का दिन राहत देने वाला साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हरियाणा सरकार के निजी […]
पीडीएस लाइसेंस रद्द —- प्रधान सचिव तलब
पटना हाईकोर्ट —– पीडीएस लाइसेंस को महीनों तक रद्द रखने के मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य व आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव को तलब […]
कथित प्राथमिकी या मामले को रद करने का प्रश्न ही नहीं उठता
नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसे प्राथमिकी में आरोपित के रूप में शामिल नहीं किया गया है, वह किसी आपराधिक […]
बिहार : शराब पर याचिका — राज्य सरकार को तीन हफ्तों के अंदर जवाब — सुप्रीम कोर्ट
बिहार —— शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल […]
बिहार: लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। इसी के साथ कोर्ट ने […]
महिला वैज्ञानिक डॉ ई. पून्गुझली की हरित प्रौद्योगिकी के जरिए औषधीय रूप से महत्वपूर्ण कंपाउंड बनाने के लिए पेटेंट —
पीआईबी नई दिल्ली — एकल माता ने ऑस्टियोपोरोसिस व अस्थमा के लिए दवाओं की एक श्रृंखला में मौजूद कंपाउंड के लिए हरित संश्लेषण विधि विकसित […]
बिहार :: 696 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 333बी पर गंगा नदी संपर्क परियोजना के तहत 14.5 किलोमीटर लंबे रेल-सह-सड़क-पुल का उद्घाटन
पीआईबी (नई दिल्ली) केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 696 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग […]
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना की “चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम”
पीआईबी (नई दिल्ली)—– भारत में मोटरवाहन और मोटरवाहन पुर्जा उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत कुल 115 कंपनियों ने अपना आवेदन […]
हिजाब विवाद:: —- छात्रों के हितों की पूर्ति उनके कक्षाओं में लौटने से बेहतर होगी, न कि आंदोलन जारी रखने और संस्थानों को बंद करने से— कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अपने सात-पृष्ठ अंतरिम आदेश में कहा है की कर्नाटक में छात्रों के हितों की बेहतर सेवा होगी […]
