• September 20, 2018

194 सरकारी एवं निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल पर –स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज

194 सरकारी एवं निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल पर –स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज

चंडीगढ़—– हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के कुल 194 सरकारी एवं निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल पर किया गया है। इससे राज्य के करीब 80 लाख लोगों को सीधे तौर पर नि:शुल्क मेडिकल सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

श्री विज ने बताया कि हमारी सरकार द्वारा देश में सबसे पहले यह सुविधा पायलट प्रोजेक्ट आधार पर हरियाणा में गत 15 अगस्त से शुरू की थी। इसके तहत सभी 22 जिलों के सरकारी अस्पताल, एक ईएसआई तथा एक मेडिकल कॉलेज में इसे आरम्भ किया गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितम्बर को रांची से इस योजना का देशव्यापी शुभारम्भ करेंगे। इसके अन्र्तगत देश के 10 करोड़ परिवारों तथा हरियाणा के 15.50 लाख परिवारों को नि:शुल्क 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में इस योजना से लोगों को लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। इसके तहत अभी तक 35 लोगों ने सहायता राशि का दावा किया है, जिनमें से 18 लोगों को प्राप्त करवा दिया गया है। 126 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए है तथा 4556 लोगों की जांच के बाद उन्हें गोल्डन रिकार्ड में शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि अभी तक सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा राज्य के सभी 22 जिला अस्पातलों, 35 उपमंडल अस्पतालों, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 5 मेडिकल कॉलेजों तथा 4 ईएसआई अस्पतालों में शुरू की गई है।

इन अस्पतालों में लाभार्थी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त दिखाकर सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

श्री विज ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए आयुष्मान मित्रों को लगाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अभी तक राज्य के अस्पतालों में 284 आयुष्मान मित्रों सेवाएं ली जा रही है। इन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है। ये अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मार्गदर्शन तथा उनके उपचार में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा 22 जिला नोडल अधिकारी तथा 22 जिला आईटी प्रबन्धकों को भी आयुष्मान भारत योजना के संचालन में लगाया गया हैं

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply