एकीकृत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए 1640 करोड़ आवंटित

एकीकृत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए 1640 करोड़ आवंटित

भोपाल : (अनिल वशिष्ठ)——– नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि एकीकृत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन योजना में 6 क्लस्टर को 1640 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये हैं।

श्रीमती माया सिंह ने क्लस्टर्स में वांछित कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाने के निर्देश दिये।

मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में विभाजित किया गया है। इन क्लस्टर्स में पी.पी.पी. मोड पर एकीकृत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन योजना प्रारम्भ की जायेगी।

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 60 मेगावॉट विद्युत तथा जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। इस सम्पूर्ण परियोजना के लिये 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती सिंह ने बताया कि कटनी क्लस्टर में 5 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। इन निकायों में कचरे का संकलन कर खाद बनाने का संयत्र स्थापित किया जाएगा।

संयंत्र के लिए 35.39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये हैं। इसी प्रकार, सागर क्लस्टर में 11 नगरीय निकायों को सम्मिलित करते हुए 70.54 करोड़ रुपये की लागत खाद संयत्र, जबलपुर नगर क्षेत्र में 178 करोड़ रुपये लागत से कचरे से विद्युत उत्पादन ईकाई स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस ईकाई ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

श्रीमती सिंह ने कहा कि भोपाल क्लस्टर में 8 नगरीय निकायों को सम्मिलित करते हुए 465.76 करोड़ रुपये लागत से विद्युत उत्पादन इकाई, रीवा क्लस्टर में 28 नगरीय निकायों को सम्मिलित कर 158.67 करोड़ रुपये लागत से विद्युत उत्पादन ईकाई, इंदौर क्लस्टर में 8 नगरीय निकायों को सम्मिलित कर 470 करोड़ रुपये लागत से विद्युत ईकाई तथा ग्वालियर क्लस्टर में 16 नगरीय निकायों को सम्मिलित कर इसमें 259 करोड़ रुपये लागत से कचरे से विद्युत उत्पादन ईकाई की स्थापना की जाएगी।

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply