• December 29, 2017

दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध -मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार  प्रतिबद्ध   -मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

जयपुर——- भारत सरकार के मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन) डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए समाज भी सहयोग करे जिससे उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके।

डॉ. पांडे शुक्रवार को विशेष योग्यजन कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी दिव्यांगों के प्रति समाज को सहानुभूति रखनी होगी और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर 21 कर दी गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विशेष योग्यजनों की संख्या 15 लाख से अधिक है जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 4 लाख विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।

डॉ. पांडे ने राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिन्हित करने के लिए चलाए जा रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

उन्होंने बताया कि अभी तक इन शिविरों के तहत 9 लाख 25 हजार 673 विशेष योग्यजनों का पंजीयन किया जा चुका है और 1 लाख 47 हजार 698 विशेष योग्यजनों को निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा 1 लाख 22 हजार 425 विशेष योग्यजनों को यू.डी.आई.डी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

Related post

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली:—— एनएचआरसी, भारत ने गुवाहाटी, असम में एक बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर विरोध…
जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक  : सुप्रीम कोर्ट

जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और काम का बंटवारा अनुच्छेद 15…
जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव  : राष्ट्रीय मानवाधिकार

जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय…

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का…

Leave a Reply