- August 23, 2017
ओडीएफ करने के लिए मिशन मोड में कार्य करें- जिला कलक्टर
जयपुर———– जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने कहा है कि विकास अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों को आगामी 2 अक्टूबर तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कराने पर पूरी तरह फोकस करते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिले में ओडीएफ होने से शेष ग्राम पंचायतों में लोगों को व्यक्तिगत शौचालय बनाने और उनके उपयोग के लिए प्रेरित करने के कार्य को मिशन मोड पर संचालित करें।
श्री महाजन मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शौचालयाें के निर्माण के साथ-साथ फीडिंग, वैरिफिकेशन तथा पेमेन्ट के कार्य को भी साथ-साथ पूरा करे तथा इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि जो ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो चुकी है, उनमें गौरव यात्राओं का आयोजन करें तथा स्कूलों में नारा लेखन सहित छात्र-छात्राओं की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करें ताकि जिले की शेष ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने के लिए वातावरण का निर्माण हो।
बैठक में जिले की समस्त 15 पंचायत समितियों में ओडीएफ से संबंधित प्रगति की सत्यापन, जियो टैगिंग, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायतें, ऑनलाईन व ऑफलाईन ग्राम पंचायतों में अंतर तथा स्वच्छता ग्राही बनाने जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स पर समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि शेष बची ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के कार्य को वृहद स्तर पर एक साथ आरंभ करें तथा जहां-जहां शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है उनका वैरिफिकेशन कर भुगतान के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आलोक रंजन ने कहा कि आगामी दिनों में सभी ब्लॉकस में स्टेट रिर्सोस पर्सन को भेजकर विशेष टै्रनिंग कराई जाएगी। पंचायत सहायकों एवं अन्य कार्मिकों को ओडीएफ से संबंधित कार्यों में लगाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सघन मॉनिटरिंग करें।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत सक्रिय रूप से कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं गांवों के अन्य मौजिज लोगों के अनुभवों का लाभ लेते हुए शेष ग्राम पंचायतों को निर्धारित समय सीमा में ओडीएफ बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने विकास अधिकारियों को कार्यों की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए।
बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना, सांसद-विधायक कोष के कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ई-पंचायत सिस्टम द्वारा ऑनलाईन भुगतान, सीएम हेल्पलाईन सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से संबंधित अन्य कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिले की पंचायत समितियों के विकास अधिकारी तथा जिला परिषद के विभिन्न प्रकोष्टों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
