- May 23, 2017
परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा
भोपाल (अजय वर्मा)—————मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘प्रगति’ ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रगतिरत 10 बड़ी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और राजस्व विभाग के कार्यों की परियोजनावार जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान->विलंब करने वाली एजेंसियों के खिलाफ दण्ड के प्रावधान [/caption
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परियोजनाएँ समय-सीमा में पूरी हों। उनकी नियमित मॉनीटरिंग की जाये। विलंब करने वाली एजेंसियों के खिलाफ दण्ड के प्रावधान किये जायें। निर्माण से संबद्ध काम भी समानांतर किये जायें। उन्होंने जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण से प्रभावित सड़कों को वर्षा ऋतु से पहले अनिवार्यत: दुरूस्त करवाने के निर्देश दिये।
कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 230 करोड़ रूपये से अधिक लागत की मरदानपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना जिला सीहोर, 155 करोड़ रूपये से अधिक की उदयपुरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना जिला रायसेन की समीक्षा की। तकनीकी शिक्षा विभाग के नौगाँव छतरपुर में 20 करोड़ रूपये से अधिक लागत के निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की जानकारी ली।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत 175 करोड़ रूपये से अधिक लागत की चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ष 2018 जनवरी तक परियोजना का काम पूरा हो जायेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा छतरपुर में 32 करोड़ रूपये से अधिक लागत के 300 बिस्तर वाले अस्पताल निर्माण प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायेगा।
नगरीय विकास तथा आवास विभाग द्वारा बताया गया कि पुनर्घत्वीकरण योजना में रीवा में 18 करोड़ रूपये से अधिक लागत के ऑडिटोरियम एवं उपकुलपति निवास निर्माण का काम समय-सीमा में पूरा हो जायेगा।
मुख्यमंत्री को समीक्षा के दौरान जल संसाधन की वृहद परियोजना बानसुजारा के बारे में बताया गया कि 1768 करोड़ रूपये से अधिक लागत की योजना से 186 गाँवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। राजस्व विभाग की ई-भूलेख योजना की समीक्षा में बताया गया कि 32 जिलों की 210 तहसीलों में योजना लागू हो गई है।
एप्लीकेशन से प्रतिलिपियों का वितरण किया जा रहा है। कुल 10 करोड़ 41 लाख रूपये का राजस्व अर्जित हुआ है। कुल 17 में से 9 मॉड्यूल पूरे हो गये है, शेष का जून अंत तक पूरा हो जाना अनुमानित है। प्रगति ऑनलाइन में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड नरवर, उज्जैन में 442 हेक्टेयर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास का काम किया जा रहा है।
वर्ष 2018 के अंत तक इसका पूरा हो जाना अनुमानित है। इसमें ऑटो कंपोनेंट, आई.टी., इंजीनियरिंग सर्विसेज एनर्जी हब, मेडिकल हब, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हब विकसित करने का लक्ष्य है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा चंबल एक्सप्रेस-वे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 पर पाली के समीप से शुरू होगा। परियोजना के लिये लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि में से 80 प्रतिशत से अधिक शासकीय भूमि उपलब्ध है
