- April 23, 2017
662 मामलों की समीक्षा-सचिव राकेश वर्मा
जयपुर———- मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के गत धौलपुर प्रवास के समय आमजन ने उन्हें 662 शिकायत, ज्ञापन, मॉंगपत्र सौंपे थे। शनिवार को सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस के सदस्य सचिव राकेश वर्मा ने इन सभी प्रकरणों की एक-एक कर समीक्षा की।
उन्होंने साफ किया कि इन सभी मामलों में समुचित कार्रवाई की जायेगी लेकिन राजस्थान सम्पर्क समाधान पोर्टल में सरकारी कार्मिक के स्थानान्तरण जैसे सर्विस मैटर दर्ज नहीं किए जायेंगे।
जिन मामलों में राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है, उन मामलों को छोड कर सभी प्रकरणों को स्थानीय स्तर पर हल करने के निर्देश दिए। बात-बात में राज्य सरकार से राय मॉंगने की प्रथा समाप्त करने के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह से समय बर्बाद करना सहन नहीं किया जायेगा।
सदस्य सचिव ने पीएचईडी के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिए कि राजघाट में पेयजल सुविधा के लिए या तो नलकूप लगाओ या पाइप लाइन को रिस्टोर करो। उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से सम्बन्धित 1 प्रकरण में सीएमएचओ को निर्देश दिए कि कैंसर से पीडित व्यक्ति को सहायता के लिए चक्कर नहीं लगवायें। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ उस मरीज को सोमवार को ही जयपुर भेजकर सारी औपचारिकतायें पूरी कर लें।
बेरोजगार भत्ते के लिए 7 युवाओं ने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिए थे। वर्मा ने जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश दिए कि 24 घण्टे में इन बेरोजगारों से सम्पर्क कर इनके ऑनलाइन फॉर्म भरवायें।
महिला एवं बाल विकास के आंगनबाड़ी केन्द्रों की हालत सुधारने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गर्भवती और धात्री महिला तथा बच्चों को देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके पोषक आहार की गुणवत्ता के साथ तनिक भी समझौता सहन नहीं किया जायेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव के के पाठक और सम्भागीय आयुक्त विकास सीतारामजी भाले ने सदस्य सचिव को फीडबैक दिया। बैठक में कार्यवाहक जिला कलेक्टर नरेन्द्र सिंह चौहान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कानाराम समेत सभी सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।
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