- August 14, 2016
स्वाधीनता दिवस – 2016 माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश
भाइयों और बहनों।
1- मैं सभी प्रदेशवासियों को 70वें स्वाधीनता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले समय राज्य की उन्नति के साथ सबके जीवन में खुशहाली लेकर आये। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और महान शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूॅं जिनके त्याग और संघर्ष से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
मैं इस माटी के उन सैनिकों, अद्र्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को भी नमन करता हूॅं जिन्होंने इस देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी शत-शत नमन करता हूॅं, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे प्रेरणा-स्रोत बने हुए हैं। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूॅं।
2- सरकार ’सबजन विकास सबजन उत्थान’ के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रही है। आर्थिक एवं ढांचागत विकास को मजबूत करने एवं निवेश को आकर्षण बनाने की दिशा में एम.एस.एम.ई. पॉलिसी, स्टार्ट-अप पॉलिसी, ई-गवर्नेंस, आईटी एवं आईटीईएस पॉलिसी, राजस्थान एग्रो प्रॉसेसिंग एण्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी सहित कई महत्वपूर्ण नई पॉलिसी जारी की गई है। साथ ही राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित किये गये रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट-2015 के अन्तर्गत 470 एमओयू के तहत 3.38 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को धरातल पर लाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं।
3- राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकारी भर्ती, कौशल प्रशिक्षण एवं अन्य स्रोतों द्वारा 9 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गए हैं।
4- अल्पसंख्यक समुदाय के एक हजार 69 युवाओं को विभिन्न विधाओं में निःशुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को लगभग 24 करोड़ रुपये एवं इस वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ 92 लाख रुपये ऋण सहायता प्रदान की गई है।
5- सरकार का महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर है जिसके तहत महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु अब तक 2 लाख 52 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर एक लाख 76 हजार समूहों को लगभग 808 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के ऋण दिलवाये जा चुके हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास के तहत लगभग 519 करोड़ रुपये व्यय कर 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।
6- मुझे खुशी है कि प्रदेश के किसानों एवं ग्रामीणों को राजस्व मामलों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान ः न्याय आपके द्वार’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस वर्ष 9 मई, 2016 से 15 जुलाई, 2016 तक अभियान चलाया गया जिसमें 48 लाख 46 हजार 155 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई तथा विशेष प्रयासों से 523 ग्राम पंचायतों को राजस्व वादमुक्त किया गया है।
7- मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि, राज्य सरकार की अतिमहत्वपूर्ण ’भामाशाह योजना’ के तहत 11 अगस्त 2016 तक 1 करोड़ 24 लाख परिवारों के 4 करोड़ 44 लाख व्यक्तियों का नामांकन कर 8 करोड़ 6 लाख ट्रांजेक्शन के माध्यम से 3 हजार 528 करोड़ रुपये से अधिक राशि मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि के लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 2 करोड़ 44 लाख राशन वितरण के ट्रांजेक्शन किये जा चुके हैं।
8- मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए ’मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान’ चलाया जा रहा है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के तहत 4 वर्षों में 21 हजार गांवों में जल संरक्षण के कार्य करवाकर पेयजल का स्थायी समाधान किया जाएगा। प्रथम चरण में 3 हजार 529 गांवों का चयन कर 1 हजार 730 करोड़ रुपये की राशि से 92 हजार 552 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। दूसरे चरण के लिए लगभग 4 हजार 200 गांवों का चयन किया गया है। यह अभियान 16 नवम्बर, 2016 से प्रारंभ कर इन चयनित गांवों में जल संरक्षण के विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।
9- सड़क विकास अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टूटी हुई सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु गत वर्ष में 847 करोड़ रुपये से 4 हजार 242 किलोमीटर लम्बाई का कार्य पूर्ण कर दिया गया एवं वर्तमान में 605 करोड़ रुपये की लागत के 2 हजार 701 किलोमीटर लम्बाई के कार्य प्रगतिरत हैं। गांवों को जोडने हेतु 1 हजार 8 किलोमीटर मिसिंग लिंग के कार्य भी पूर्णता की ओर है। ग्रामीण गौरव पथ योजना के प्रथम चरण में 1 हजार 963 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 720 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत 3 हजार 423 ढाणी/मजरों को 10 हजार 131 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर सड़कों से जोड़ा जा चुका है।
10- आमजन को शुद्ध पेयजल आपूर्ति राज्य सरकार की वरीयता है। राज्य सरकार ने अब तक 1 हजार 638 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों सहित लगभग 9 हजार 407 गांव, ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति हेतु 2 हजार 566 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। राज्य में पहली बार सौर ऊर्जा आधारित 1 हजार 390 नलकूपों को स्थापित करने का कार्य भी प्रक्रियाधीन है।
11- सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ कई नये आयाम स्थापित किये हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने के प्रयासों से नामांकन में 9 लाख 63 हजार की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 3 हजार 97 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
12- सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में विशेष योग्यजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 3 हजार 620 करोड़ रुपये व्यय कर 58 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2015-16 में 406 करोड़ रुपये व्यय कर 4 लाख 23 हजार 661 विद्यार्थियों एवं देव नारायण योजना के अन्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 50 करोड़ 74 लाख रुपये व्यय कर लगभग 45 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
13- राज्य सरकार आमजन को बेहतर और प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 24 घण्टे गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ’आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना’ प्रारंभ कर इसके प्रथम चरण में 295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
14- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित परिवारों को 432 राजकीय एवं 545 निजी अस्पतालों के माध्यम से सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर का लाभ दिलवाते हुए 11 अगस्त, 2016 तक 3 लाख 65 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है।
15- प्रत्येक माह की 9 तारीख को ’प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ की शुरूआत 9 जून 2016 से की गई है। 31 जुलाई, 2016 तक 5 हजार 19 केम्प आयोजित कर 1 लाख 25 हजार 576 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से दिनांक 11 जुलाई, 2015 को ’’कुशल मंगल कार्यक्रम’’ का शुभारंभ किया गया है। ओजस सोफ्टवेयर की सहायता से 31 जुलाई 2016 तक जननी सुरक्षा योजना में 6 लाख 44 हजार से अधिक प्रसूताओं को लगभग 91 करोड 33 लाख रुपये एवं शुभलक्ष्मी योजना में 31 मई, 2016 तक 2 लाख 79 हजार बालिकाओं को 59 करोड़ 8 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है।
16- बेटी बचाओं-बेटी पढा़ओं की अवधारणा के तहत बेटियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 1 जून, 2016 से ’मुख्यमंत्री राजश्री योजना’ का शुभारंभ किया गया है। योजना में बेटी के जन्म से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है, जिसमें जन्म पर 2 हजार 500 रुपये, पहली वर्षगांठ पर 2 हजार 500 रुपये, राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये, छठी में 5 हजार रुपये, 10वीं. में 11 हजार रुपये एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 55 हजार 782 बालिकाओं को 13 करोड़ 94 लाख 55 हजार रुपये वितरित कर लाभान्वित किया गया है। बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने के लिए ’’गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना-2016’’ लागू की जा रही है।
17- राज्य सरकार ने ’अन्नपूर्णा भण्डार योजना’’ का शुभारंभ करते हुए अब तक 3 हजार 261 अन्नपूर्णा भण्डार प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। अब तक 24 हजार 907 पोस मशीनें उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित कर दी गई है।
18- मुझे यह कहते हुए गौरव हो रहा है कि राज्य में 17 हजार 445 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित किए जाने के साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। राज्य में वन एवं सौर ऊर्जा को विकसित करने की दिशा में अब तक 1 हजार 292 मेगावाट सौर ऊर्जा, 4 हजार मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 119 मेगावाट बायोमास ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।
19- राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण तैयार कर कानून व्यवस्था को माकूल बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए राज्य में 359 मास्टर ट्रेनर्स सहित लगभग 1 लाख 38 हजार छात्राओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।,
20- राज्य सरकार ने खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बीकानेर जिले को खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किये जाने के पश्चात् इस वर्ष 7 जिलों यथा-अजमेर,पाली, चूरू, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, झुन्झुनूं एवं गंगानगर को खुले में शौच से मुक्त जिले बनाने की दिशा में अग्रसर है। अब तक 35 लाख 74 हजार शौचालयों का निर्माण कर 2 हजार 368 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त की गई है।
21- प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहम भूमिका है। राज्य में दुधारू पशुओं को एफ.एम.डी. से मुक्त किये जाने के लिए अब तक लगभग 1 करोड़ 52 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया है। देश में पशुधन के संरक्षण एवं संवद्र्धन हेतु गत वर्ष में 5 लाख 18 हजार पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन कार्ड पशुपालकों को वितरित किये गये है। बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातक एवं पशुधन सहायकों को रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से 2 हजार एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।
22- पशुपालकों को पशु बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए ’भामाशाह पशुधन बीमा योजना’ दिनांक 23 जुलाई, 2016 से प्रारंभ कर योजना में 1 करोड़ 90 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है। दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के दशम चरण में माह जून, 2016 तक 47 हजार 800 दुग्ध उत्पादक सदस्यों का मडिक्लेम बीमा करवाया गया।
23- गौ-माता हमारी आस्था की प्रतीक है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण हेतु अभावग्रस्त 19 जिलों में संचालित 1 हजार 482 पंजीकृत गौशालाओं को 60 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है तथा 150 करोड़ रुपये इसी माह में दिये जा रहे है।
24- आमजन के लिए परिवहन सुविधा को विस्तार देने हेतु नई ’राजस्थान लोक परिवहन सेवा’ में 816 नये परमिट जारी किए गए हैं।
25- पर्यटक केन्द्रों को और अधिक आकर्षक एवं विकसित करने हेतु लगभग 180 करोड़ रुपये की लागत से 45 भिन्न-भिन्न विकास कार्य करवाये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में भ्रमण हेतु आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 20 लाख 60 हजार की वृद्धि हुई है। भारत सरकार की प्रसाद एवं स्वदेश योजना तथा कृष्णा पर्यटक सर्किट योजना के तहत 201 करोड़ 45 लाख रुपये के कार्य प्रस्तावित किए गये हैंं।
26- धरोहर संरक्षण की 32 परियोजनाओं एवं विविध कार्यों पर 70 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय कर 57 लाख ऎतिहासिक एवं रेवन्यू अभिलेखों को ऑनलाइन तथा 34 लाख अभिलेखों की माईक्रोफिल्मिंग तैयार की गई है। ऎतिहासिक धरोहर के संरक्षण के अंतर्गत नागौर में वीर अमर सिंह राठौड़ पेनोरमा का लोकार्पण किया जा चुका है। अजमेर में बूढ़ा पुष्कर सरोवर फीडर का निर्माण, नागौर जिले में लोक देवता जाम्भो जी पेनोरमा, तेजा जी पेनोरमा, जैसलमेर में रामदेवजी के स्मारक का निर्माण तथा झुन्झुनूं में शौर्य उद्यान की चारदीवारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
27- राज्य सरकार यहां की आम जनता के लिए लगातार बेहतरीन योजनाएं धरातल पर ला रही है। वर्षा के बाद मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सुन्दर परिणाम सामने आने लग गए हैं। राज्य को हरा-भरा और स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत सृजित समस्त जल संरचनाओं पर 21 लाख पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया जा चुका है।
28- हर हाथ को रोजगार ओर सबको बेहतर शिक्षा देने के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। राज्य के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। राज्य की नीतियों, कार्यक्रमों और नवाचारों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। सब मिलकर राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के प्रयास कर रहे हैं।
29- आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए कामना करता हूं कि हम में से हर एक को इस राष्ट्र और राज्य के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण का सुअवसर मिले ताकि आजादी के सेनानियों द्वारा देखे गए एक महान लोकतंत्र का स्वप्न साकार हो सके।
30- मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं आइए! आप और हम सब देश की एकता और अखण्डता की हर कीमत पर रक्षा करने, देश और प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए, अपने राष्ट्रीय कत्र्तव्यों को निभाने का संकल्प लें। जय हिन्द !
