- May 30, 2016
सूखाग्रस्त इलाकों में निशुल्क खाद्यान्न आवंटित करने की मांग
जयपुर ————— खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के नियमित आवंटन के अतिरिक्त लगभग 6 माह के लिए 11.37 लाख एम.टी. खाद्यान्न निशुल्क आवंटित करने की मांग की है।
पत्र के माध्यम से उन्होंने केन्द्र सरकार को बताया है कि राजस्थान की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुरूप राज्य के लगभग 19 जिलों के 14487 ग्राम अकाल से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 271 लाख व्यक्ति भोजन नहीं मिलने से प्रभावित हो रहे हैं।
पत्र में उन्होंने यह भी बताया है कि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये प्रतिकिलो की दर से 4 करोड़, 46 लाख लोगों के लिए 2.32 लाख एम.टी. खाद्यान्न का प्रतिमाह आवंटन किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों के अतिरिक्त भी प्रभावित व्यक्तियों को जिलों में संचालित उचित मूल्य की दुुकानों के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध कराने से मना नहीं किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र ही क्यों न हो।
