- May 5, 2016
पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध योजनाओं का लाभः कर्नल शांडिल
हिमाचलप्रदेश ———————- प्रदेश सरकार राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है और इन समुदायों के लोगां के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश वित एवं विकास निगम ने अल्पसंख्यक समुदाय एवं विशेष रूप से सक्षम 3427 व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिये 56.79 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गए हैं।
यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने आज यहां आयोजित हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम निदेशक मण्डल की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
डा. शांडिल ने कहा कि योजना के आरम्भ से अभी तक राज्य के 2123 अल्पसंख्यक व्यक्तियों को 30.45 करोड़ रुपये जबकि 1304 विकलांगजनों को 26.34 करोड़ रुपये के ऋण अपना रोजगार स्थापित करने जबकि 17 अल्पसंख्यक समुदाय एवं विकलांग व्यक्तियों को 27.02 लाख रुपये के ऋण शिक्षा के लिये प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 464 लाभार्थियों को 1314.59 लाख रुपये के विभिन्न ऋण वितरित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में निगम द्वारा विशेष रूप से सक्षम 311 व्यक्तियों को 1162.05 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निगम के माध्यम से स्वरोजगार एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु कम दरों एवं आसान शर्तों पर विभिन्न ऋण प्रदान कर रही हैं जिनमें कृषि, तकनीकी व्यवासय, लघु व्यापार, परिवहन व सेवा तथा शिक्षा क्षेत्र प्रत्येक में 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किये जा रहे हैं जबकि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिये 20 लाख रुपये का ऋण देने का प्रावधान है।
डा. शांडिल ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लाभ प्रदेश के अन्तिम छोर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलना सुनिश्चित बनाना सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी है। उन्होंने निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों से भी पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजना का लाभ पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति के लिये गरीब व्यक्तियों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान आवश्यक है और वर्तमान सरकार इस उद्देश्य को साकार करने के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है। उन्होंने बैंकों से ऋण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि अधिकांश गरीब व्यक्ति अधिक व अनावश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के अभाव में सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य योजनाओं के मामलों में वांछित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करके पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाने को कहा।
बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री सी.एस. सिंह ने कहा कि निगम की योजनाओं का अधिक से अधिक पात्र लोगों को समुचित लाभ प्राप्त हो, इसके लिये राज्य के सभी जिलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष विभिन्न जिलों में नौ जागरूकता शिविर लगाए गए और भविष्य में जागरूकता शिविरों का एक केलेण्डर तैयार किया जा रहा है।
बैठक में हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के निदेशक श्री संदीप भटनागर, उप-निदेशक श्री एल.सी. चैहान, निदेशक मण्डल के निदेशकों में श्री अशोक मैसी, श्री लियाकत अली तथा श्रीमती अच्छर बीबी सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
