- December 17, 2015
मीणा विवाद :केन्द्र सरकार निस्तारण में सहयोग दे : – सांसद दौसा
जयपुर – दौसा लोक सभा सांसद श्री हरीश चन्द्र मीना ने संसद सत्र के दौरान बुधवार को लोक सभा में नियम 377 के तहत मीना/मीणा विवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर शीघ्र इस विवाद का निस्तारण करे ताकि संबंधित समुदाय के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके।
श्री मीना ने सदन के माध्यम से केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री को स्थिति से अवगत करवाते हुए कहा कि से राजस्थान में मीना/मीणा विवाद के चलते जनजातीय समुदाय को अनूसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड रहा है। जिस कारण छात्र-छात्राओं को छात्रवृति प्राप्त करने में, युवाओं को रोजगार हेतु आवेदन तथा चयनित होने पर कार्यग्रहण करने में, वृद्घजनों को पेंशन प्राप्त करने में व आमजन को राशन व अन्य सुविधायें प्राप्त करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री मीना के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा ने कहा कि 20 सितम्बर 1976 के भारत के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ”अनूसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 (1976 की संख्या 108)’ के अनुसार ”मीना’ समुदाय राजस्थान की अनूसूचित जनजातियों की सूची में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनूसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र और सामाजिक स्थिति जारी करने तथा सत्यापन करने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में निर्देश दिये गये है जो समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिये गये है।
