- April 8, 2017
80 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौचमुक्त घोषित करने का लक्ष्य
चण्डीगढ़————— हरियाणा सरकार ने आगामी 2 अक्तूबर, 2017 तक राज्य की सभी 80 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौचमुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी आज यहां केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम की अगुवाई सचिव श्री राजीव गाबा कर रहे थे, ने आज हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान दी गई।
बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरों में शौचालय निर्मित करने के लिए एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में बताया गया कि 57758 व्यक्तिगत घरों में शौचालयों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और 20918 शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया है।
सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 5399 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1639 सार्वजनिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि 80 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए 15 कलस्टरों में बांटा गया है, जिनमें 3 वेस्ट-टू-एनर्जी और 12 वेस्ट-टू-कम्पोस्ट शामिल हैं।
बैठक में बताया गया कि आगामी 2 अक्तूबर, 2017 तक सभी 80 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौचमुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में बताया गया कि दो मैट्रो परियोजनाओं, जिनमें बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ की मैट्रो परियोजनाओं को वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है।
अन्य मैट्रो प्रस्ताव, जिनमें गुरुग्राम के हुडा सिटी सैंटर मैट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन व सैक्टर 21 तक मैट्रो कनैक्टिविटी, द्वारका, नरेला के कुण्डली और फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मैट्रो कनैक्टिविटी विचारणीय है। श्री गाबा ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण मिशन है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं इस मिशन की शुरूआत की है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 अक्तूबर, 2017 तक राज्य को खुले में शौचमुक्त घोषित करने के लक्ष्य की सराहना भी की।
बैठक में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री समीर शर्मा, हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनन्द मोहन शरण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और केन्द्र व राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
