36 साल बाद मिला खातेदारी अधिकार

36 साल बाद मिला खातेदारी अधिकार

उदयपुर   ——     मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की पहल पर आम ग्रामीणों की भलाई के लिए चल रहा राजस्व लोक अदालत अभियान -न्याय आपके द्वार उदयपुर जिले में ग्रामीणों को दिली सुकून का अहसास करा रहा है। बरसों से प्रतीक्षित काम मिनटों में होने लगे हैं और इस वजह से गर्मी के बावजूद अभियान के प्रति ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक है। शिविरों में कई मामले बरसों से लेकर दशकों पुराने है जिनका निस्तारण आम ग्रामीणों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है।

इसी तरह का सुकून पाया जनजाति परिवार के सूरमा मीणा ने। उदयपुर जिले की झाड़ोल पंचायत समिति अन्तर्गत सरादित में बुधवार को लगा राजस्व अभियान – न्याय आपके द्वार सूरमा के लिए अपने जीवन का वह सुखद दिन साबित हुआ जब उसने 36 साल बाद खातेदारी अधिकार पाया।

झाड़ोल के उपखण्ड अधिकारी त्रिलोकचन्द मीणा के समक्ष बुधवार को सरादिया में लगे लोक अदालत शिविर में सूरमा पिता कुबेरा मीणा ने प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें उसने बताया कि उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि में बड़े भाई वजा का ही नाम अंकित है, उसका नहीं।

इस पर आरटीए 1955 की धारा 88 में प्रकरण दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई की तथा राजीनामे के अनुसार सूरमा को उसके बड़े भाई वजा मीणा के साथ सह खातेदार घोषित करते हुए उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए।

खातेदारी अधिकार पाने पर हर्षाये सूरमा ने खुशी जाहिर करते हुए शिविर के प्रभारी अधिकारी एवं अन्य सभी के प्रति आभार जताया और कहा कि सरकार ने यह अभियान चलाकर ग्रामीणों की जिन्दगी बदल डाली है, जमीन के मामलों को लेकर कई छोटी-मोटी मुश्किलें खत्म कर दी हैं। सूरमा कहता है कि सरकार ने लोगों को राजी-खुशी मिल-जुलकर जीने और जिन्दगी को सुकूनदायी बनाने का जो तोहफा दिया है उसके लिए वह राज का शुक्रगुजार है।

Related post

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

एड. संजय पांडे — शिवगिरी मठ सभी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। वार्षिक…
हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…

Leave a Reply