- May 12, 2022
22 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया मेँ से बिहार मेँ 4
(टीएनएम )
लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, 6 अप्रैल, 2022 को, केंद्र सरकार ने खुलासा किया कि भारत में टियर -2 और टियर -3 शहरों के लिए 22 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) को मंजूरी दी गई है। जबकि देश भर के लगभग 12 राज्यों के शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, भारत के सबसे युवा राज्य – तेलंगाना से किसी ने भी प्रतिष्ठित सूची में जगह नहीं बनाई। इससे केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना के प्रति असमानता और अन्याय के मौजूदा आरोपों को बल मिला , जो सीएम केसीआर और अन्य टीआरएस नेताओं द्वारा लगाए गए थे।
ओडिशा में पांच एसटीपीआई, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तीन-तीन, मध्य प्रदेश और बिहार में दो-दो और पंजाब, केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एक-एक एसटीपीआई को मंजूरी दी गई है।
भारत के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा सांसद चंदन सिंह के एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
इस रहस्योद्घाटन के दस दिन बाद, 16 अप्रैल, 2022 को, तेलंगाना के आईटी मंत्री केटी रामाराव, जिन्हें केटीआर के नाम से जाना जाता है, ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को नए एसटीपीआई की स्थापना के बारे में लिखा। मंत्री केटीआर ने अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि कैसे सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर), एक आईटी निवेश क्षेत्र जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाना था, को शुरू में स्वीकृत किया गया था लेकिन अंततः वापस ले लिया गया था।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया, “केंद्र सरकार ने पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) को वापस ले कर तेलंगाना के युवाओं के लिए एक बड़ा नुकसान किया है, जिसे पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा हैदराबाद को मंजूरी दी गई थी … वर्तमान उदाहरण में भी, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को मंजूरी देने में तेलंगाना जैसे प्रदर्शन करने वाले राज्य की अनदेखी की है।”
पत्र में केंद्रीय मंत्री से तेलंगाना के टियर -2 और टियर -3 शहरों जैसे निजामाबाद, नलगोंडा, खम्मम और महबूबनगर में नए एसटीपीआई को मंजूरी देने का भी आग्रह किया गया। केटीआर ने पत्र में लिखा, “इस तरह के उपाय से राज्य में आईटी क्षेत्र को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा और तेलंगाना के युवाओं के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे।”
1991 में हैदराबाद में एक एसटीपीआई को मंजूरी दी गई थी और इसके लिए 1992 में हैदराबाद के अमीरपेट में एक कार्यालय स्थापित किया गया था। उस समय, हैदराबाद में आईटी कंपनियों की शायद ही कोई उपस्थिति थी। एसटीपीआई महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे स्टार्टअप के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिली।
तेलंगाना चिंतित क्यों है कि केंद्र सरकार ने राज्य में किसी भी एसटीपीआई को मंजूरी नहीं दी है? एसटीपीआई के कुछ लाभों और हाइलाइट्स में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में दी गई मंजूरी शामिल है, और क्षेत्राधिकार वाले एसटीपीआई प्राधिकरण भारतीय निवेश के साथ 100 मिलियन रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं। एसटीपीआई इकाइयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सभी आयात पूरी तरह से शुल्क मुक्त हैं, और पुराने पूंजीगत सामान के आयात की भी अनुमति है। एसटीपीआई में कंपनियों को भी पांच साल की अवधि में कंप्यूटर और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों पर 100% मूल्यह्रास मिलता है।
एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत आते हैं, और देश में सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनने की इच्छा रखते हैं। एसटीपीआई को मंजूरी देकर, केंद्र सरकार आरएंडडी को बढ़ावा देने, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, कौशल, सलाह, बाजार से जुड़ने और स्टार्टअप्स को अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने की उम्मीद करती है। 1991 में तीन एसटीपीआई के साथ अपनी स्थापना के बाद से, पारिस्थितिकी तंत्र अब 62 केंद्रों तक बढ़ गया है; जिनमें से 54 टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। अब 22 नए एसटीपीआई मंजूर किए गए हैं।
‘एसटीपीआई के बिना भी राज्य आगे बढ़ा’: आईटी सचिव
जबकि मंत्री केटीआर ने राज्य में एसटीपीआई नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, तेलंगाना आईटी सचिव जयेश रंजन बताते हैं कि एसटीपीआई कैसे आवंटित किए जाते हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
टीएनएम से बात करते हुए, आईटी सचिव ने कहा, “मुझे यकीन नहीं है कि एसटीपीआई आवंटित करने के निर्णय कैसे लिए जाते हैं। राज्य इसके पक्षकार नहीं हैं। यह संभव है कि कर्नाटक, तेलंगाना आदि जैसे राज्य जिनके पास पहले से ही एक आईटी आधार है, उन्हें छोड़ दिया गया है।”
जयेश का कहना है कि हैदराबाद को वास्तव में एसटीपीआई की जरूरत नहीं है, लेकिन तेलंगाना में अन्य जगहों पर इसकी जरूरत है। “सच कहूं तो हैदराबाद को एसटीपीआई की जरूरत नहीं है क्योंकि आज कंपनियां खुद आ रही हैं। यही कारण हो सकता है कि केंद्र सरकार ने [शहर के लिए] एसटीपीआई आवंटित नहीं किया। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि तेलंगाना में कई छोटे शहर हैं जहां राज्य सरकार आईटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत उत्सुक है।
“एसटीपीआई की स्थापना की गई है या नहीं, राज्य सरकार ने संभावित कंपनियों तक पहुंचने के लिए आईटी टावरों की स्थापना शुरू कर दी है। करीमनगर, खम्मम, या निजामाबाद में, भले ही कोई एसटीपीआई स्वीकृत न हो, राज्य सरकार एसटीपीआई नहीं होने के बारे में शोक किए बिना अपना काम जारी रखती है, ”उन्होंने कहा।
