- July 27, 2018
स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन—राजस्थान स्कूल ऑफ़ आर्ट्स पुरुस्कृत
जयपुर—— केन्द्रीय नगरीय विकास राज्य मन्त्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अमृत मिशन तथा स्मार्ट सिटी मिशन में राज्य सरकार के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए श्री पवन कुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन को लखनऊ में शुक्रवार को आयोजित समारोह में सम्मानित किया।
केन्द्र सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना “अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)“ के तहत राज्य सरकार ने उल्लेखनीय सुधार कार्य कर कीर्तिमान स्थापित किया है।
शहरों के कायाकल्प और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए शुरु किये गए अमृत मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा किए गये कामों को केन्द्र सरकार ने सराहा है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 में मिशन के तहत राज्य में हुए सुधार कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 14 करोड़ 29 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का तोहफा राज्य सरकार को दिया गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी राज्य सरकार ने पुरस्कार हासिल किया है। मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन पोवर्टी ऎलीविएशन द्वारा दिए जाने वाले इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स – 2018 के तहत प्रोजेक्ट्स श्रेणी में उत्कृष्टता का पुरस्कार जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ़ आर्ट्स को दिया गया है।
यह पुरस्कार जयपुर स्मार्ट सिटी ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के कनजर्वेशन कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जीता है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की स्थापना 25 जून 2017 को की गयी थी, जो शहरों को सर्वश्रेष्ठ अभिनव विचारों और स्वपोषी विकास के लिए दिए जाते हैं।
यह दोनों पुरस्कार आज शुक्रवार को आवास एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना तथा अमृत मिशन की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में प्रदान किए गये।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए अमृत योजना के तहत 6 मुख्य सुधार कार्य जैसे स्टाफ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल पदाधिकारियों की सही संख्या निर्धारण हेतु पॉलिसी बनाना, वार्षिक वित्तिय स्टेटमेंट को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना, ग्रीन पार्क डवलपमेन्ट तथा स्वच्छ भारत मिशन आदि को लागू करने का लक्ष्य रखा गया।
अमृत योजना के अन्तर्गत राज्य के 29 शहरों को चयनित किया गया तथा राज्य के लिए योजनावधि में केन्द्र सरकार द्वारा 3223.94 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
योजना के अन्तर्गत 1.65 लाख परिवारों को नल आपूर्ति तथा 2.99 लाख परिवारों को सीवरेज कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य है।
