सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय : एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि दर

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय  : एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि दर

 सरकार देश में सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास पर करीबी नजर रखती है। समय-समय पर इस क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना संचालित कर इस काम को पूरा किया जाता है। लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना (आधार संदर्भ वर्ष 2001-02) की तुलना में नवीनतम चौथी गणना (आधार संदर्भ वर्ष 2006-07) के मुताबिक, एमएसएमई की कुल संख्या तथा उसकी विकास दर का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

उद्यमी ज्ञापन (ईएम) भाग-II की संख्या के मुताबिक, वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2013-14 तक की अवधि के दौरान स्थापित नई इकाइयों की वृद्धि दर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार कुछ इस प्रकार रहीः

उद्यमी ज्ञापन (भाग-II) की संख्या की राज्यवार वार्षिक वृद्धि दर

क्रम संख्या

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश

दाखिल किये गये ईएम-II की संख्या की वृद्धि दर (फीसदी में)

2007-08 से लेकर 2008-09 तक

2008-09 से लेकर

2009-10

तक

2009-10 से लेकर

2010-11 तक

2010-11  से लेकर

2011-12

तक

2011-12 से लेकर 2012-13 तक

2012-13 से लेकर

2013-14 तक

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

जम्मू और कश्मीर

-6.99

22.76

-23.32

28.01

-12.22

-10.61

2.

हिमाचल प्रदेश

11.18

13.84

-10.54

-9.13

-9.81

-18.78

3.

पंजाब

36.48

72.09

36.50

3.31

-14.35

-13.69

4.

चंडीगढ़

403.13

58.39

-31.76

48.85

-46.33

33.09

5.

उत्तराखंड

-10.27

39.00

5.45

7.50

8.02

7.77

6.

हरियाणा

36.48

-15.99

6.63

-7.31

-22.47

17.86

7.

दिल्ली

-46.56

135.71

20.61

67.34

29.13

-23.49

8.

राजस्थान

6.65

-0.49

1.59

-1.24

4.67

14.57

9.

उत्तर प्रदेश

3.90

5.85

-1.35

-2.19

-4.24

46.58

10.

बिहार

9.77

27.95

7.28

-4.51

-9.03

-16.16

11.

सिक्किम

407.14

-74.65

122.22

-25.00

-63.33

-27.27

12.

अरुणाचल प्रदेश

128.57

-40.28

-30.23

-58.33

120.00

-54.55

13.

नगालैंड

263.61

-42.15

-84.98

-1.84

8.45

4.76

14.

मणिपुर

155.56

-41.30

50.62

0.00

48.36

-1.66

15.

मिजोरम

111.50

4.60

-60.40

-33.84

-6.87

74.59

16.

त्रिपुरा

51.28

-6.78

-0.91

-5.96

-26.83

15.33

17.

मेघालय

-1.49

161.96

-28.08

-23.40

1.40

10.33

18.

असम

-5.52

-1.93

-10.25

-19.12

19.13

28.19

19.

पश्चिम बंगाल

-23.78

-12.98

-13.49

33.25

-23.22

10.04

20.

झारखंड

11.81

-36.35

3.14

36.09

384.98

-21.12

21.

ओडिशा

4.82

10.71

-5.75

30.05

21.67

7.36

22.

छत्तीसगढ़

-3.30

-15.65

10.74

44.36

-15.45

5.71

23.

मध्य प्रदेश

15.13

39.24

-0.22

2.03

-1.35

-2.31

24.

गुजरात

35.50

11.90

39.75

85.34

31.78

-14.08

25.

दमन एवं दीव

50.61

-56.68

17.76

-34.13

-8.43

-15.79

26.

दादरा एवं नगर हवेली

-35.34

-30.00

-26.67

33.77

-9.71

0.00

27.

महाराष्ट्र

14.04

1.83

21.86

7.66

3.40

22.87

28.

आंध्र प्रदेश

5.54

93.48

0.66

0.61

-11.45

12.77

29.

कर्नाटक

4.81

9.49

7.21

14.03

15.16

7.26

30.

गोवा

33.33

47.37

-21.43

10.23

6.19

64.08

31.

लक्षद्वीप

180.00

64.29

4.35

-66.67

37.50

-18.18

32.

केरल

44.47

-29.50

1.21

-0.16

22.40

10.67

33.

तमिलनाडु

17.36

30.42

38.52

22.00

28.79

27.94

34.

पुडुचेरी

48.61

-6.54

-7.00

-35.48

-28.33

-11.63

35.

अंडमान एवं निकोबार  द्वीप

17.31

11.48

14.71

5.13

21.95

0.00

अखिल भारतीय

11.77

10.45

11.83

18.45

14.30

12.44

  सरकार देश में एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष मौजूद समस्याओं से वाकिफ है। ये समस्याएं कर्ज, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, प्रौद्योगिकी, विपणन, कौशल विकास इत्यादि से जुड़ी हुई हैं।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply