- November 11, 2016
सीमान्त क्षेत्रों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस
जयपुर—-मुख्य सचिव श्री ओ.पी. मीना की अध्यक्षता में गुरूवार को यहां सचिवालय में सीमान्त क्षेत्र विकास योजना की 30वीं राज्य स्तरीय स्कि्रनिंग समिति की बैठक में सीमान्त क्षेत्र के जिलों के लिए चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ जालौर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के जिला कलेक्टरों एवं जोधपुर संभाग के सीमा व सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के साथ वीडियो कान्फे्रंसिंग के जरिये बात की। 
मुख्य सचिव श्री मीना ने वीडियो कांन्फे्रस के दौरान जिला कलेक्टरों से कहा कि सीमान्त क्षेत्रों में बहुत से अनुपयोगी भवन खाली पड़े हैं, जिनमें न कोई रिहाइश है न कोई सरकारी केन्द्र चल रहा है। इन अनुपयोगी सरकारी भवनों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के सेन्टर्स बनाए जा सकते हैं जिससे भवन निर्माण के खर्च से बचा जा सकें।
श्री मीना ने राजस्थान कौशल विकास के लिए बीकानेर में बनाए जा रहे चार केन्द्रों के भवनों के लिए भी ऎसे ही खाली पड़े आवासों, इमारतों को अधिग्रहण कर इनका उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कौशल विकास के अधिकारियों से भी कहा कि वे संबंधित जिलों में जिला कलेक्टरों से ऎसे भवनों की जानकारी लें।
मुख्य सचिव ने लम्बी अवधि से आरंभ नहीं हो पा रहे स्वीकृत कार्यों को लेकर जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि ऎसे कार्यों को तत्परता से निरस्त करवाकर उनके स्थान पर अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रस्ताव भेंजे।
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुदर्शन सेठी एवं सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर, जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव श्री जे.सी. मोहन्ति, वन विभाग के सचिव श्री योगेन्द्र डाक, पशुपालन विभाग के उप निदेशक श्री आर.के. चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे।
