- September 1, 2016
सरकारी क्षेत्र से प्राईवट क्षेत्र में 11.122 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस घुसपैठ
बिजनेस स्टैंडर्ड ————- कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी के ब्लॉक से सटे रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के क्षेत्र में गैस चले जाने के मामले में न्यायमूर्ति एपी शाह समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में ओएनजीसी के ब्लॉक से मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी आरआईएल के पास गैस के जाने की पुष्टि की है। एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में भी लगभग वही बातें पता चली हैं, जो अमेरिकी सलाहकार डिगोलयर ऐंड मैकनॉटन (डीऐंडएम) द्वारा नवंबर 2015 में सौंपी गई रिपोर्ट में थी।
डीऐंडएम की रिपोर्ट में करीब 11.122 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस के आरआईएल के क्षेत्र में चले जाने की बात कही गई है। इस गैस का मूल्य लगभग 11,000 करोड़ रुपये है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘शाह समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें ओएनजीसी के क्षेत्र से आरआईएल के पास गैस के चले जाने की पुष्टि की गई है। हम रिपोर्ट की सिफारिशों पर गौर करेंगे और 30 सितंबर तक इस पर कोई निर्णय किया जाएगा।’ सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आरआईएल द्वारा ओएनजीसी को मुआवजा दिलाने का भी विचार कर सकती है।
समिति ने ओएनजीसी के क्षेत्र से जाने वाली गैस की मात्रा के साथ ही इसके आधार पर कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। समिति को उस पर विचार करना था कि किसी भी पक्ष के द्वारा कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। रिपोर्ट सौंपने के बाद शाह ने कहा, ‘मैंने इस मामले में समग्र रिपोर्ट सौंप दी है। अब समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।’
शाह समिति का गठन 15 दिसंबर 2015 को किया गया था लेकिन 31 मार्च की तय समयसीमा में रिपोर्ट नहीं सौंप पाने की वजह से दो बार एक-एक माह का विस्तार दिया गया था।
यह देरी इसलिए हुई क्योंकि आरआईएल और उसकी साझेदार निको रिसोर्सेस ने समिति के गठन पर सवाल उठाए थे और इस प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों कंपनियां जांच पर राजी हो गईं। ओएनजीसी के मुताबिक 2009 से 13 के दौरान आसपास सटे ब्लॉकों में गैस के प्रवाह से आरआईएल को फायदा हुआ है। ओएनजीसी ने 2013 में यह मामला उठाया था और दावा किया था कि आरआईएल ने जानबूझकर उसके ब्लॉक के पास कुएं खोदे हैं, जिससे गैस आरआईएल के पास चली गई।
