समस्या का समाधान करना सरकार का कर्तव्य है – श्रम, राज्यमंत्री
जयुपर ——श्रम, राज्यमंत्री एवं झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने कहा है कि राज्य सरकार आमजन की समस्या के समाधान को अपना कर्तव्य मानकर पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक जनसुनवाई करती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महीने की 5 और 20 तारीख को पंचायत स्तर पर, माह के तीेसरे गुरूवार को उपखण्ड स्तर पर, माह के दूसरे गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है।
जिला कलेक्टर द्वारा महीने में चार रात्रि चौपालों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे है। इसके अतिरिक्त राजधानी में मंत्रियों द्वारा, जिले में प्रभारी मंत्रियों द्वारा तथा प्रत्येक माह में एक जिले में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम के माध्यम से जनसुनवाई के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री टी.टी. बुधवार को झुंझुनू जिले की पंचायत समिति प्रांगण में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि सरकार की संवेदनशीलता की बानगी यह है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी ई-मित्र या घर बैठे अपने कम्प्यूटर पर अपना परिवाद दर्ज करवा कर अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए सरकार ने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से करीब 45 लाख मुकदमें का निस्तारण कर आहत किसानों को राहत पंहुचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है।
उन्होंने इस दौरान चिड़ावा पंचायत समिति में मात्र 300 श्रमिक कार्ड बनने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वे श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए आगामी दो वर्षो में 2000 करोड रुपए खर्च कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें खुशहाल बनाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक करीब 9 लाख युवाओं को निजी एवं सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से भी स्वरोजगार दे चुकी है।
उन्होंने बताया कि सरकार के ग्राम सभाओं के माध्यम से कम शिक्षित युवाओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हेें 228 प्रकार के टे्रडस में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रदान करेगी। इसके लिए उपखण्ड स्तर पर कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि भामाशाह योजना के अन्तर्गत महिला को परिवार का मुखिया मानकर उनके भामाशाह कार्ड बनाए गए हैं। भामाशाह कार्डधारी प्रत्येक बीपीएल महिला के खाते में प्रति वर्ष 2 हजार रुपए आएंगे, इससे उसे आर्थिक मदद मिलेगी।
इस दौरान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पंहुचाकर उन्हें लाभान्वित करें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनवाएं, ताकि उन्हें श्रम विभाग द्वारा देय योजना का लाभ समय पर मिल सके।
इस दौरान जिला कलेक्टर श्री बीएल मीणा, पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, चिड़ावा प्रधान श्री कैलाश मेघवाल, सूरजगढ़ प्रधान श्री सुभाष पूनिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
