• April 1, 2016

विश्‍व बैंक से 250 मिलियन डॉलर : राजस्थान बिजली वितरण सुधार विकास नीति ऋण

विश्‍व बैंक से 250 मिलियन डॉलर : राजस्थान बिजली वितरण सुधार विकास नीति ऋण
पेसूका —————— भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामले विभाग में संयुक्‍त सचिव श्री राज कुमार और विश्‍व बैंक की तरफ से विश्‍व बैंक (भारत) के निदेशक श्री ओनो रूल ने आज यहां ‘राजस्‍थान के लिए पहली कार्यक्रमबद्ध बिजली वितरण सुधार विकास नीति ऋण’ हेतु 250 मिलियन डॉलर का आईबीआरडी ऋण समझौता किया।
कार्यक्रम कार्यान्‍वयन के वास्‍तविक समझौते पर राजस्‍थान सरकार की ओर से वहां के ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव श्री संजय मल्‍होत्रा और विश्‍व बैंक की तरफ से निदेशक (भारत) ने हस्‍ताक्षर किये। 

कुल 250 मिलियन डॉलर की इस परियोजना को पूरी तरह से बैंक द्वारा वित्‍तीय सहायता दी जाएगी।

प्रस्‍तावित कार्यक्रमबद्ध प्रक्रिया का उद्देश्‍य सातों दिन 24 घंटे बिजली के लिए सभी कार्यक्रमों के अतंर्गत राजस्‍थान में वितरण क्षेत्र में परिवर्तन के लिए कार्यक्रम को समर्थन देना है। इस कदम से इस क्षेत्र में शासन, वित्‍तीय पुनर्गठन में सहायता और प्रदर्शन में सुधार हेतु आवश्‍यक मंजूरी के लिए कानूनी बदलाव और संस्‍थागत सुधारों का मार्ग प्रशस्‍त होगा। प्रस्‍तावित प्रक्रिया द्वारा समर्थित राजस्‍थान सरकार के कार्यक्रम के मुख्‍य क्षेत्र हैं :

1. राजस्‍थान बिजली वितरण क्षेत्र में शासन मजबूत करना 2. वित्‍तीय पुनर्गठन और रिकवरी और 3. वितरण सुविधाओं के प्रदर्शन में सुधार करना। वित्‍तीय कार्यक्रम आधारित परिणाम के अनुसार यह परियोजना तैयार की गई है, जिसके तहत सहमत परिणाम/संकेतक हासिल करने पर ही राशि जारी की जाएगी।

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