- September 4, 2016
वनभूमि के पट्टे –मदनवाड़ा-कारेकट्टा में पहली बार जिला प्रशासन
राजनांदगांव (छत्तीगढ)—— राजनांदगांव जिले के दूरस्थ और धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मदनवाड़ा-कारेकट्टा में पहली बार जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी लोगोें की समस्याएं जानने, उनका निराकरण करने एक साथ पहुंचे।
महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे इस नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में सभी अधिकारियों ने एक साथ पहुंचकर क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीणों की मांगे भी जानी।
मदनवाड़ा-कारेकट्टा, मानपुर, रेतेगांव, सीतागांव, कोहका सहित आस-पास के गांवों से जनसमस्या निवारण शिविर में पहुंचे लगभग 500 से अधिक ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को अपनी समस्याएं बतायी।
शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त कुल 103 आवेदनों में से 99 आवेदनों को मौके पर ही निराकृत किया गया।
शिविर में विधायक श्रीमती तेजकुंवर नेताम, कलेक्टर श्री मुकेश बंसल, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार, क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री मानसिंग टेकाम सहित जनपद पंचायत मानपुर की अध्यक्षा श्रीमती सुकम बाई भी शामिल हुई।
शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को उद्यानिकी विभाग द्वारा आम, अमरूद और मुनगा के लगभग 1500 पौधे रोपने के लिए निःशुल्क वितरित किए गये। शिविर में कृषि विभाग द्वारा लगभ 10 कृषकों को हैण्ड स्प्रेयर, दो कृषकों को सायकल व्हील हो और महिला स्व सहायता समूह को 42 हजार रूपए की लागत के कृषि यंत्र भी वितरित किए गये।
शिविर में उपस्थित विधायक श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की समस्या को दूर करने और स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करने की मांग रखी। श्रीमती नेताम ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा आदिवासी बाहुल्य अंचलों में विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है।
उन्होनें बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से जिले में सुखा प्रभावित किसानों को फसल बीमा की 217 करोड़ रूपए राहत राशि उपलब्ध करायी गई है। पिछले वर्ष सुखे के कारण क्षेत्र के जिन किसानों को अब तक फसल बीमा की क्षति पूर्ति राशि नहीं मिली है, उन्हें भी आने वाले दिनों में क्षति पूर्ति राशि दिलाने के प्रयास किए जा रहे है। श्रीमती नेताम ने पानाबरस में एनिकट निर्माण और क्षेत्र में आवागमन को सरल करने के लिए सड़क तथा पुल-पुलिया निर्माण की भी मांग की।
कलेक्टर श्री मुकेश बंसल ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित इस क्षेत्र में अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की शिविर में उपस्थिति शासन-प्रशासन के प्रति उनके विश्वास को प्रदर्शित करती है।
श्री बंसल ने कहा कि आमजनों को शासकीय योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि वे उनका यादा से यादा लाभ ले सके। उन्होनें शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक खाता खोलने और आधार कार्ड अवश्य बनाने की अपील ग्रामीणों से की।
कलेक्टर ने उपस्थित जनसमुदाय को शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले धान खरीदी सीजन में समितियों में धान बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है।
कलेक्टर श्री बंसल ने किसानों को बताया कि दिसम्बर 2005 से पहले से वनभूमियों पर काबिज पात्र हितग्राहियों को आगामी दो महीने में वनभूमि अधिकार मान्यता पत्र (पट्टे) दे दिए जायेंगे। उन्होनंें कहा कि इसके लिए ग्रामीण ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभा में आवेदन करें। उनके आवेदन पर पटवारी और तहसीलदार द्वारा जांच कर पात्रता अनुसार पट्टे जारी किए जायेंगे।
श्री बंसल ने जानकारी दी कि दिसम्बर 2005 से पहले से वनभूमि पर काबिज गैर आदिवासी समुदाय के ऐसे हितग्राही जिनकी कम से कम दो पीढ़ियां क्षेत्र में निवासरत हो, को वनभूमि अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी। श्री बंसल ने जनसमस्या निवारण शिविर में लगातार लोगों को शामिल होने और अपनी समस्याएं तथा मांगे शासन -प्रशासन तक पहुंचाने की भी अपील की। उन्होनें शिविर में उपस्थित जनसमुदाय को विकास में सहभागी और अपने अधिकारों के लिए जागरूक बताया।
शिविर में उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि शासन की योजनाएं और कार्यक्रम प्रदेश की जनता के लिए है। क्षेत्र के लोगों को अपना अच्छा-बुरा सोच कर और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। उन्होनें कहा कि ग्रामीणजनों को हिंसा फैलाने वाले लोगों से क्षेत्र में विकास के बारे में भी जरूर पूछना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में विकास कार्यों को निर्बाध रूप से समय-सीमा में पूरा करने के लिए जन सहयोग की भी अपील उपस्थित ग्रामीणजनों से की।
जिला पंचायत सदस्य श्री मानसिंह टेकाम ने धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आयोजित इस शिविर का पूरा लाभ उठाने की अपील उपस्थित ग्रामीणजनों से की। उन्होनें कहा कि इस शिविर में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से शासकीय योजनाओं और उनसे लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी भी अधिकारियों से ले लेना चाहिए।
मानपुर जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुकम बाई ने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए शेड बनवाने और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का भवन बनाने की मांग की। शिविर स्थल पर बारिश, ठंड और गर्मी मिले जुले मौसम में ग्रामीणों को वायरल फीवर, डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के तरीके भी शिविर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा बताये गये साथ ही बीमार ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाई भी दी गई।
शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार ने जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली विकास योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होनें बताया कि अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए शेड बनाने के कार्य भी स्वीकृत किये जायेंगे। श्री चंदन कुमार ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मूलक विधाओं में प्रशिक्षण की भी सुविधा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होनें ग्रामीणोें से अधिक से अधिक संख्या में ऐसे कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की। शिविर में एसडीएम मोहला श्री अजीत बसंत सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या मेें ग्रामीणजन उपस्थित थे।
